बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

काठमाडौं, वैशाख ३०: सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माणको क्रममा छ। जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने त्यसमाथि संसद्मा छलफलसमेत सकिसकेको छ। पूर्वबजेट छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि आगामी आवको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आवका लागि आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई मुख्य पाँचवटा सुझाव दिएको छ। महासंघले सरकारलाई बुधबार बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार, विप्रेषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनुत्पादक खर्चमा कटौती र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास रणनीत, कृषि पारस्थितिक प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार योजनालगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको माग छ।

तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा सहजीकरण, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनाको समयमै लेखापरीक्षण र शोधभर्नालगायत सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार समिति गठन, संस्थागत कोषको रकम कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायत सुझाव महासंघले दिएको छ। 

विप्रेषण प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषण खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार महिनाको रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ।

त्यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ।

नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि करिब चार सयको सङ्ख्यामा ऐन, तीन सय ५० नियमावली, निर्देशिका, अध्यादेशका संशोधन र परिमार्जन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।

त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उद्योगलाई निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले सरकारलाई दिएको छ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव छन्। भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ। निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहालगायतका सुझाव छ।

राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। लेखांकन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एकपटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, रु एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘मिसम्याच’ समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ।

त्यसैगरी, उद्योगी व्यवसायीको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ। मुुलुकलाई आर्थिकमन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने जोडसहित परिसङ्घले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिकको बजेटबारे सुझाव पेश गरेको हो।

परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तनलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ।

तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौतीलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको परिसंघको ठहर छ। यी चुनौतीको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।

‘हालसम्मकै चरम निरासा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ’, परिसंघको सुझावमा भनिएको छ, ‘भन्सार मूल्याङ्कन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।’

निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने सम्भावना रहेका वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिनुपर्ने माग परिसंघको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।

पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका काम गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन डेभलपमेन्ट अथरिटी’ गठन गरिनपर्ने माग पनि परिसंघको छ । त्यस्तै, लगानीका लागि ठूलो रकम संकलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ। राष्ट्रिय गौरव, दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक महत्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ तयार पारिनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई परिसंघले दिएको छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आगामी आवको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ।

‘गम्भीर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्दछ’, चेम्बरले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न गरेको छ । अवको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।’

चेम्बरले करको दायरा बढाउनसमेत सुझाव दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा प्यानकार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ। भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै चेम्बरले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनसमेत आग्रह गरेको छ। यस्तै भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राखिनुपर्ने उसको सुझाव छ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने र आम उपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ। चेम्बरले व्यक्तिको हकमा रु आठ लाख र दम्पतीको हकमा रु १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ।

नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी, वियर एवं सुर्तीजन्य पदार्थ आदिको उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनमा अन्तशुल्क हटाउनसमेत चेम्बरले माग गरेको छ। मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीजन्य वस्तुको समुचित प्रर्वद्धन गर्न कानुन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बरले बाँझो जमिन सदुपयोग नीति बनाएर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

“बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ”, चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ । चेम्बरले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकर लाइसेन्स बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नसमते सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।