वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव

काठमाडाैं, वैशाख २३ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन छलफल गरिएकाे हाे।

शुक्रबार भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीति कसिलो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दिएका छन्।

निजी क्षेत्रलगायत सबैतिर निराशाको अवस्था रहेकाले तत्कालको प्रयास आत्मविश्सास जगाउनु रहेको सुझाव पनि उनीहरूबाट आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै राजनीतिक दलमा समान धारणा बन्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जोड दिनुभएको छ।

 पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरूपमा मात्र नभई राजनीतिकरूपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। 'देशको शासन गर्ने पात्र, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ', उनले भने, 'साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ।'

पूर्वअर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। 'सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्‍यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ', उनले भने, 'कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।' अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशको जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्नेलगायतका  सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए।

'बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै रु चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकिन गरिनुपर्छ', उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ। रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ।' अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।  त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ।

 उनले भने, 'करका दरमा ‘म्यानुपुलेसन’ नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ। कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।'

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए।

'बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन। तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ। नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ', उनले भने, 'तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ। बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनुहुँदैन।'

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए।

‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्। पहिलो त्रैमासिकमै रकमान्तर गर्ने काम रोकियोस्', डा खतिवडाले भने, 'राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिन्छ। अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ। तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ।'

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताए। साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे।