निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कुनै कानुन बनाउँदैनौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, वैशाख ८ :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाइने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग आज बालुवाटारमा भेट गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताए। 

'हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन। यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ', उनले भने, 'निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु। निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौं।'

निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेगरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। उनले भने, 'मैले तपाईँहरूको साधारणसभामा नै भनिसकेको छु निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ। निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै सम्पन्न साधारणसभाबाट कुशल नेतृत्व आएको र नयाँ कार्यसमितिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो। 'तपाईंहरूले राम्रो नेतृत्व छान्नुभएको छ। नयाँ नेतृत्वले सरकार र अन्य क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गर्नेछ। हामी सबै मिलेर अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्दै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ', प्रधानमन्त्रीले भने।

भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।