‘विभेदका अन्त्यका लागि चेतना विकास र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक’

काठमाडौं, चैत ८ : राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेस गरेको छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विकासमा जोड दिए। 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद कमला पन्तले राष्ट्रिय दलित आयोगको कामप्रति प्रश्न गरिन्। उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मागसमेत गरिन्। कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारण के हो भन्दै उनले सामाजिक रुपमा देखिएको विभेद अन्त्यका लागि अनुगमनमा जोड दिइन्। उनले आफू प्रस्तावको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन्।

सांसद अनिता देवकोटाले मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको पङ्क्ति उल्लेख गर्दै भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र अभाव भए थप कानुन ल्याउन सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताइन्।

सांसद बेदुराम भुसालले विभेदको अन्त्यका लागि जनचेतनाको विकास पनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए। राज्यले नै विभेदकारी व्यवहार देखाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए।

सांसद विमला राई पौडेलले संविधान, कानुन, नियममा जातीय विभेद नभए पनि व्यवहारमा भने कायम रहेकाले मर्यादित जीवन बिताउन नसकेको तथ्य पेस गरे। उनले भने, 'कानुन छ, कार्यान्वयन भएको छैन। यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी सबैलाई झापड हानेको छ।'

सांसद सुमित्रा विसीले अन्तरजातीय विवाहमा समेत विकृति देखिएको बताइन्। उनले मानिसको सोच परिवर्तन नगर्दासम्म विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने भएकाले कडा कानुनको प्रबन्ध गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राज्यले केही प्रयास गरेको भए पनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएका कारण दलित समुदायले विभेद बेहोर्नुपरेको बताइन्। उनले दलितभित्र रहेको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

सांसद गोपाल भट्टराईले राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित समुदायलाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति जस्ता व्यवस्था सम्पन्न र आर्थिक रुपमा सबल रहेकाहरुले नै लिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले वैदिककालमा कामका आधारमा विभाजन गरिएको र कहीँ कतै पनि विभेद नगरिएको उल्लेख गरे। उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी रहेको बताए।

सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले मान्छे–मान्छे बीच छुवाछूत र विभेद किन भन्ने प्रश्न गर्दै सामाजिक कलङ्कका रुपमा रहेको विभेद हटाउनका लागि सार्वजनिक जीवन र भूमिका रहेका मानिस थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन्। उनले संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबै निकाय, तह तथा तप्का जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछूतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद साहले संविधानले दलितसहित पछि पारेका समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउन गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद बीना पोखरेलले नयाँ शिराबाट सोचेर जातीय विभेदको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराए। उनले जातजातिभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।