चलचित्र नीति : नयाँ नीति, पुरानै ऐन

काठमाडौं, चैत ६ : चलचित्र मनोरञ्जनका लागि हेरिन्छ। यद्यपि यसले पार्ने प्रभावप्रति सोच्ने कमै हुन्छन्। नेपाली चलचित्र ‘प्रेम गीत’ हेरेपछि मनाङ र मुस्ताङ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्यो ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । बलिउन चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जायेङ्गे’ सुपरहिट भएपछि छायाङ्कन गरिएको देश स्वीट्जरल्याण्डमा पर्यटक बढेका थिए।
 
हलिउड चलचित्रले नै उनीहरूको संस्कार र सोचलाई हामीमाझ पुर्याउन सफल भएका छन् । त्यसैले यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन भन्ने बहस हुनेगरेको छ।

नेपाली चलचित्रले पार्न सक्ने प्रभाव कम भइरहेको छ । केही नेपाली चलचित्रलाई छाड्ने हो भने यहाँ व्यापारिक हिसाबले विदेशी चलचित्रकै हालीमुहाली छ।

यस्तो हुनुमा चलचित्र नीति कमजोर रहेको चर्चा हुने गर्छ । यसै सम्बन्धी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो दिन आइतबार ‘चलचित्र नीतिः नीति मात्र कि व्यवहार ?’ विषयमा अन्तरक्रिया भयो। नीति तथा ऐनको विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्यसचिव टंक महत, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा चलचित्र निर्देशक फुलमान वल र पत्रकार बबिता बस्नेतले धारणा राखे।

चलचित्र नीति पास भएता पनि ऐन बन्न नसक्दा कठिनाइ देखिएको धारणा बोर्डका सदस्यसचिव महतले राखे । ‘पुरानै ऐनमा काम गरिरहेका छौं । नयाँ ऐन आएपछि मात्रै हामीले सोचेजस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘पुरानै ऐनका आधारमा बनेको कार्यविधिमा काम गरिरहेका छौं । यद्यपि हामीले चौतर्फीरूपमा सक्रियता जनाएका छौं। खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा केन्द्रीत छौं।’

यस्तै, पत्रकार बस्नेतले चलचित्र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएका कारण समस्या रहेको बताइन् । ‘चलचित्रलाई पाठ्यक्रममा नराखिएकाले विद्यार्थी अनभिज्ञ छन् । बच्चादेखि नै हामी धेरै साहित्यकारलाई चिन्थ्यौँ र चिन्छौँ । यसको कारण पाठ्यक्रममा राखिएर हो । त्यसैले यसबारे ज्ञान दिनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्।

निर्देशक वलले चलचित्र निर्माण सुरु भएको ५० वर्ष बितिसक्दासमेत वि.सं २०२६ सालमा बनेको ऐनलाई आधार मानेर काम गर्दा सोचे जस्तो विकास नभएको बताए । उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्र पञ्चायतकालीन नीतिमै चलिरहेको बताउँदै यसमा सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार भएर कार्यन्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन जरुरी छ बताए ।

‘चलचित्र सफ्ट पावरको रूपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाच्ने, हँसाउने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्ने प्रभावको विषयमा बुझ्नु जरुरी छ । हामीमा विदेशी चलचित्रले ल्याएको परिवर्तनलाई एक पटक विचार गरौँ त?’

निर्देशक तथा निर्माताले बेलाबखतमा नीतिसम्बन्धी छलफल नचलाएका होइनन् । तर, २०७१ सालमै बनेको चलचित्र नीति सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा यस क्षेत्रको समस्या झनै बढ्दो छ।