कृषिमा विदेशीको निर्णयप्रति डेरी एसोसिएसनकाे असहमति 

काठमाडौं फागुन २९ : कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ। 

सर्वाेच्च अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। २०७७ पुस २० गते नेपाल राजपत्रको भाग २ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा संशोधन गरी कृषि क्षेत्रमा ठूला वेदेशिक लगानी खुला गरिएको थियो।

७० प्रतिशतभन्दा बढी कृषक रहेको नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने भन्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।  कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णय पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाएको उत्प्रेषण रीट निवेदन (७७–डब्लु)–६२ लाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९ जेष्ठ २० गतेको फैसला हुँदा समग्र कृषि पेसाको संरक्षणको विपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले कृषकलाई दुःखी बनाएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बताए। ‘वैदेशिक लगानी ल्याउने भनेको त्यो क्षेत्रमा आम जनता र देशले लगानी गर्न नसक्दा मात्र हो,’ उनले भने। 

‘वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्दा अनेकौं सुविधा दिइन्छ। स्वदेशी लगानी राज्यले ग्यारेन्टी लिँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राज्यले स्वदेशी लगानीभन्दा विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी रहेको एसोसिएसनको ठम्याइ छ।

नेपालमा डेरी क्षेत्रमा दिन–दिनै लगानी बढ्दै गइरहेको अध्यक्ष दाहालले बताए। ‘अहिले करिब ४० अर्ब लगानी डेरी क्षेत्रमा छ। दुधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने। अध्यक्ष दाहालका अनुसार, दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म छ।

६ लाख परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित छन्। भने ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका जानकारी दिए। ‘कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको योगदान छ,’ उनले भने। 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा उनीहरुको नाफा कमाउने मात्र उद्देश्य हुने त्यसलाइ राेक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।