वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ : प्रचण्ड
आज (आइतबार) दिउँसो सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रका समस्याहरु नोट गरेको र यसलाई क्रमैसँग हल गर्दै जाने पनि बताए।
काठमाडौं, फागुन २१ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
आज (आइतबार) दिउँसो सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रका समस्याहरु नोट गरेको र यसलाई क्रमैसँग हल गर्दै जाने पनि बताए।
उनले लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेको र व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता रारिरहेको अवस्थामा वित्तीय अराजकता निम्त्याउन भइरहेका कोसिसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै सबै समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिए।
‘बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायत विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित छ, समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडै नै ठोस निर्णय लिन्छ।’
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको स्मरण्म गराए। बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति आफू जानकार र सचेत रहेको बताउँदै उनले परिआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्ने बताए।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताए।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अहिलको अवस्थामा बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए। बैठकपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्नुभएको जानकारी दिए। अहिले ऋण नतिर्ने व्यवसायीको नियत नभएको भन्दै उच्च व्याजदर लगाएतका कारण व्यवसायमा परेको असरका बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए।
उनले सरकारबाट ऋण तिर्न केही समय र सहुलियत दिनुपर्ने र यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए। अहिले खराव कर्जाका कारण मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा नै असर पर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सवै पक्षले अहिले समस्या समाधान नै जोड दिएको गोल्छाले बताए। उनले लघुवितमा भएको आक्रमणमा निजि क्षेत्रको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे।











