कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन

काठमाडाैं, पुस १९ : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका दुईवटा जिल्लामा नमूना कार्यक्रम (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले यसअघि चाडबाड लक्षित गरी सहरी क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको तर अब सुर्खेत र दैलेखमा दुईवटा सहकारीमार्फत वर्षभरि नै सञ्चालन हुने गरी सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए।
    
'सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकामा वडा नम्बर ११ मा रहेको भेरी पशु कृषि सहकारी र दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ मा रहेको शतप्रतिशत प्रगतिशील सहकारी संस्थाबाट पाइलट प्राजेक्टका रुपमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन् । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बेच्दै आएका खाद्यान्न सामग्री यी सहकारीबाट वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन्।' खनालले भने, 'खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, गहुँ, दाल, आटालगायत खाद्य सामग्री बेच्दै आएको छ।'

खाद्य व्यवस्था कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले पुस १ गते एक कार्यशाला आयोजना गर्दै नमूना कार्यक्रमका रुपमा ती दुई सहकारी संस्थालाई सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । छनोट भएका सहकारी संस्थाले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेबापत निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउनेछन् । सहकारी संस्थाले रु ५० हजारभन्दा कम मूल्यको सामान खरिद गरेमा पाँच प्रतिशत र रु ५० हजारभन्दा बढीको सामान खरिद गरेमा छ प्रतिशत कमिसन खाद्य व्यवस्था कम्पनीबाट पाउने सहमति भएको खनालले जानकारी दिए।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मार्फत योजना आयोगले नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एक सहुलियत एक खाद्यान्न पसल आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
 
एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
'खाद्य सञ्चितिमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशगतरुपमा खाद्य भण्डारण गर्ने र यस कार्यमा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि एक सहुलियत एक खाद्यान्न पसल आवस्यक छ,' आपूर्ति नीतिको पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।