चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि आफ्नो विदेश नीति समीक्षा गर्दै साउदी र मध्यपूर्वका मुलुक

निकोसिया, (साइप्रस), मंसिर २६ : चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको तीनदिने साउदी अरबको राजकीय भ्रमणपछि साउदीसहित मध्यपूर्वका देशहरू अमेरिका र चीनप्रतिको आफ्नो विदेश नीतिको समीक्षामा जुटेका छन्। 

चिनियाँ नेता सीको गत साता भएको  साउदी अरबको भ्रमण, त्यस क्रममा साउदी सरकारका उच्च प्रशासक र खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै भएका वार्ताका साथै रियादसँग गरिएका दर्जनौँ सम्झौताले खाडी क्षेत्रमा बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। सीको यो भ्रमणले अमेरिकाप्रतिको रियादको दृष्टिकोण तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षाको स्थितिमा पुर्‍याएको छ। 

 गत साउनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रियाद पुग्दा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले उनलाई गरेको  स्वागतको विपरीत चिनियाँ नेतालाई गत बुधबार भव्यताका साथ गरिएको न्यानो स्वागत अनौठो थियो। अचम्म मान्न आवश्यक छैन किनकी चीन साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक र व्यापार साझेदार हो। 

राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आयाम थपिएको र त्यसलाई कोसेढुङ्गाको रूपमा वर्णन गरिएको छ भने वासिङ्टनलाई अपमान गरिएको छ। दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई रियादले गरेको व्यवहारलाई विश्लेषण गर्दा साउदीले अमेरिकाभन्दा चीनलाई अधिक महत्व दिएको प्रतीत हुन्छ। 

चीनले साउदी अरब र खाडी राष्ट्रहरूलाई प्रस्ताव गरेको व्यावसायिक प्रलोभनमा नपर्न अमेरिकाले बारम्बार आग्रह गरेकाले पनि वासिङ्टनप्रतिको रियादको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ। साथै अमेरिकाले युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणविरुद्ध लाग्न तथा अमेरिकासतिका पश्चिमा देशले मस्कोमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा सामेल हुन गरेको आह्वान पनि त्यसको कारण हुन सक्छ। 

चिनियाँ नेताले ८६ वर्षीय राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज र साउदी अरबका वास्तविक शासक युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग वार्ता गर्नुभयो। उहाँले साउदी अरबसँगको आफ्नो देशको सम्बन्धको विकास उसको वैदेशिक सम्बन्ध र मध्यपूर्वको कूटनीतिमा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको थियो। राष्ट्रपति सी र राजा सलमानले विस्तृत  रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। उक्त सम्झौतासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले बताएका थिए।
 
साउदी नरेशले विकास–निर्माणका क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अद्वितीय उपलव्धिको सराहना गर्दै उसका हरप्रयासको समर्थन गर्दैै थप चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा सक्रियरुपमा भाग लिन आमन्त्रित गरेका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर सूचना प्रविधि, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, चिकित्सा सेवालगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारीका निम्ति ३० अर्बका ३४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। 

साउदीमा रहँदा राष्ट्रपति सीले पहिलो चीन–अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलन र चीन–खाडी सहयोग परिषद् शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभयो भने करिब २० जना अरब नेतासँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुभयो। ती भेटवार्ता जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि पहिलोपटक भएका हुन्। अरब जगत्सँग चीनको यो सबैभन्दा ठूलो र उच्चस्तरीय कूटनीतिक कार्य पनि हो। 

विगत दश वर्षमा चीन र अरब राष्ट्रबीचको व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। बितेका दश वर्षमा यो तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। चीनले केही अरब मुद्दा र विशेषगरी प्यालेस्टाइन मामिलामा निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ। 

चीन– खाडी सहयोग परिषद् शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ नेताले हरित अर्थतन्त्र र विकासमा लगानी सहयोग सुदृढ गर्न, द्विपक्षीय लगानी र आर्थिक सहयोगका लागि संयन्त्र स्थापना तथा परिषद्का सदस्य देशसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार रहेको बताए। 

यहाँ विचारणीय के छ भने केही दशकअघिसम्म साउदी अरब र खाडी क्षेत्रका राजतन्त्रहरू निश्चित रूपमा कम्युनिष्ट विरोधी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका दृढ समर्थक थिए। उनीहरू बेइजिङसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम नराख्नु नै श्रेयस्कर सम्झन्थे। यद्यपि अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, बिस्तारै आपसी सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ। अमेरिकाले साउदीबाट इन्धन आयत क्रमशः घटाउँदै गएपछि अमेरिकासँगको साउदीको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन। 

सन् २०१९ मा इरान समर्थित यमनी हुथीहरूले साउदी तेल प्रतिष्ठानमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर साउदी अरबको तेल उत्पादनको अवरोध खडा गरे। कठिन परिस्थितिको सामना गर्न साउदीलाई अमेरिकाले एक्लै छाडेपछि रियादले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशङ्का व्यक्त ग¥यो जसले साउदी–अरब सम्बन्धलाई अझ तिक्त तुल्यायो। 

युनाइटेड इमिरेट्स ९युएई०सँग पनि अमेरिकी व्यवहार साउदीसँगको जस्तै रह्यो। यसै वर्षको प्रारम्भमा हुथीले ‘ड्रोन’ र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भए तर अमेरिका मौन रह्यो। इरानसँगको आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रयासबाट साउदी र युएई क्रोधित भए जसले साउदी र अन्य खाडी राष्ट्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिलो स्थानमा राख्ने निर्णयमा पुर्‍यायो। साथै उनीहरूले अमेरिकी आग्रह र अह्वानलाई नमान्ने निर्णय गरे। 

अमेरिका र युरोपेली सङघको बारम्बारको आह्वानलाई वेवास्ता गर्दै उनीहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणका लागि मस्कोविरुद्ध प्रतिबन्ध लागू गर्न अस्वीकार गरे। युरोपेली देशमा रुसी इन्धनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको प्रभावलाई सीमित गर्ने पश्चिमा राष्ट्रको चाहना अधुरो रह्यो। अमेरिकाले विश्वको अन्यत्र ध्यानाकर्षण गरेका बेला साउदी र अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा अरब मुलुकले आफ्नो विदेश नीतिलाई पुनः समीक्षा गर्न र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो।

बाइडेन प्रशासनले झै चीन सरकारले आफ्नो विशेष सम्बन्ध भएका देशमा मानव अधिकारको सम्मानको बारेमा कहिल्यै प्रश्न उठाउँदैन जसले खाडी देशलाई बेइजिङसँग नजिक पुर्‍याएको छ। र, चीनले खाडी र मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ।