सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि रुसको पुनः समर्थन
हालै यहाँ भएको प्रिमकोभ रिडिङ्स इन्टरनेसनल फोरममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतलाई आफ्नो देशको समर्थन रहेको बताएका हुन्।मस्को, मंसिर २६ : रुसले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि फेरि एकपटक आफ्नो समर्थन दोहोर्याएको छ। साथै उसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दामा नयाँदिल्लीको अडानले परिषद्को गरिमा बढाएको बताएको छ।
हालै यहाँ भएको प्रिमकोभ रिडिङ्स इन्टरनेसनल फोरममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतलाई आफ्नो देशको समर्थन रहेको बताएका हुन्। 'आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले विश्वका अग्रणी देशमध्ये भारत एक हो, भारतसँग विश्वमा देखिएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्ने ठूलो कूटनीतिक अनुभव छ,' उनले भने।
भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तथा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) भित्र पनि दक्षिण एसियामा एकीकरण संरचनाको दायरालाई विस्तार गर्न सक्ने बताउँदै रुसी विदेशमन्त्रीले भारतलाई परिषद्को स्थायी सदस्यता बनाउँदै विश्व संस्थाको महत्वपूर्ण अंग अझ लोकतान्त्रिक हुने विचार व्यक्त गरे।
यसअघि पनि विदेशमन्त्री लाभरोभले राष्ट्रसङ्घको ७७औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देश सुरक्षा परिषद्मा समावेश भएमा परिषद् थप लोकतान्त्रिक एवम् सुदृढ हुने अभिमत जाहेर गरेका थिए। महासभामा उनले विशेष गरी भारत र ब्राजिल प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भएकाले उनीहरूलाई परिषद्को स्थायी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
पन्ध्र राष्ट्र सदस्य रहेको परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये अमेरिका, बेलाइत, फ्रान्स र रुसले भारतलाई स्थायी सदस्यताका निम्ति समर्थन गरेका छन् भने चीन त्यसमा मौन छ। सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका रूपमा भारतको दुई वर्षको कार्यकाल यही महिना समाप्त हुँदैछ। चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत अहिले भारतले परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको छ।
यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि बेलाइत राजदूत बारबरा वुडवर्डले भारत, जर्मनी, जापान र ब्राजिलका लागि नयाँ स्थायी सदस्यता प्रदानका साथै परिषद्मा स्थायी अफ्रिकी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रसङ्घीय महासभाको पूर्ण बैठकमा फ्रान्सले पनि सुरक्षा परिषद्को प्रभावकारिताका निम्ति सदस्य सङ्ख्यामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अभिमत जाहेर गरेको थियो।