साझाको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्योलमा 

काठमाडौं, पुस ८ : साझा यातायातको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई बस खरिदका लागि अनुमति नदिँदा अन्योलमा परेको हो।

खरिदको स्पेसिफिकेसनबारे मन्त्रालय र साझाको आ–आफ्नै अडानका कारण असोजदेखि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले गत साउनमा साझालाई विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। पैसा दिएको तीन महिनामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेे सरकारको लक्ष्य भएपनि पाँच महिना बितिसक्दा पनि खरिद प्रक्रियाको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

बस खरिदका लागि साझा तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु भारतका विभिन्न कम्पनीको बस अवलोकन गरी फर्किएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न भन्दै साझालाई असोज १ गते पत्र पठाएको थियो। सरकारको पत्रका कारण दुई महिनादेखि प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले बताए।

‘बस खरिद प्रक्रियाका लागि हामीले मन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं। तर उहाँले विचार गरिरहेका छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने,‘सरकारले नचाहेसम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।’

यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली भने विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले दिएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाको स्पेसिफिकेसन साझाले नमान्दा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो। अब साझा स्पेसिफिकेसन बनाएर छिट्टै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउछौँ,’उनले भने। 

ब्याजवाट १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी

साझाले पाँच महिनामा तीन अर्बको ब्याजवाट १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तीन वटा बैंकमा तीन महिनाका लागि मुद्धति निक्षेपमा रकम राखेको साझाले जनाएको छ।

‘नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेका छौं। खरिद प्रक्रिया सुरु नभएपछि फेरि तीन महिना थप गरेका छौैँ,’ तुलाधरले भने,‘मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर ९.५ प्रतिशत छ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने केही बढी ब्याज दिने गरी मुद्दती निक्षेपमा राखिएको हो।  

साझाले वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याजदरबाट कूल रकमको ब्याज प्रतिमहिना २ करोड ३७ लाख ५० हजारका दरले मंसिर महिनासम्म ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।