पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, अरू निर्णय केके भए?
उनले सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन यूरो र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
काठमाडाैं, मंसिर २१ : सरकारले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिएको छ।
मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पोलियो खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि अनुमति दिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र अयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन यूरो र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भने कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक पदमा गोरखाका जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गरेको उनले बताए।
नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति दिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
उनले किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, धोपवादी मिर्घौली १३२ केबी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको बताए।
त्यस्तै लेखनाथ दमौली २२० केबी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र तनहुँ जलविद्युत आयोजना २२० केबी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको बताए।
सरकारले सुपर चेपे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, जालपादेवी केवलकार आायेजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सरकारले तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ।
