एमालेका नारालाई गिज्याउने यी काण्ड
एमाले सत्तामा छँदा भएका प्रकरणले आज पनि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओली वाणीलाई गिज्याइरहेकै छन्।
काठमाडौं, मंसिर १ : ‘पाँच वर्ष, एमालेले गर्छ’। एमालेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा जनतासँग भोट माग्न तय गरेको नारा हो यो। एमालेको घोषणापत्रमा मिठामिठा ललिपप देखाएर थुप्रै सपना बाँडिएका छन्।
‘गरेर देखाउँछु’ भन्नुअघि एमालेले आफू सत्तामा रहँदा गरेका दर्जनौं काण्डबारे प्रायश्चित गर्नुपर्ने थियो। ‘आइन्दा यस्ता अनियमितता हुनेछैन’ भनेर त्यसमा कतै आत्मबोध गरिएको पाइन्न। सायद श्वेतपत्रमार्फत जनतासमक्ष त्यसबारे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भए अलिकति विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो होला।
नौ महिनासम्म संसद अवरोध, पार्टी र गुटको स्वार्थका लागि राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग, चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको मिलेमतोमा न्यायालयको बेथितिलाई बढावा, न्यायालय र संवैधानिक अंगमा ठाडो हस्तक्षेप, विरोधीको मुख थुन्न र मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयकमार्फत नेवारी संस्कृतिमाथि अतिक्रमणको दुष्प्र्रयास पनि इतिहासमा एमाले सरकारको कुशासन सम्झाउने घटना हुन्।
भूमाफियासँगको सेटिङमा ऐन नै परिवर्तन गरी ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ को जग्गा सट्टाभर्ना फुकवा, ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा गोप्य भेट, नागरिकता विधेयकमा देखिएको द्वैध चरित्रले पनि एमालेको प्रतिबद्धतालाई आज कुरीकुरी गरिरहेको छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री–उपकरण खरिद अनियमिता पनि विगतमा एमालेको ऐना देखाउने प्रकरण थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा पनि ठुलो घोटाला भएका तथ्य प्रमाण बाहिरिएको धेरै समय बितेको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै ठुला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे खोजीनिती पनि गरेको थियो। निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर समितिको थियो।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा घोटालाको गन्ध आएपछि ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदमुक्त नै भएका होइनन् र ? उक्त प्रकरणमा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग बाँस्कोटाले घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’मा गर्न ७० करोड कमिसन लिने अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर ढाकछोप गरियो। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा पनि यसरी नै कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको थियो।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरणमा ओली सरकारले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन नै गर् यो। आफूनिकट व्यवसायीलाई स्वार्थवश सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिइयो। यती समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो। ओली सरकरका कारण यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्ट यसअघि लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम घटाएर २५ वर्षका लागि समय थपिएको धेरै भएको छैन। उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी नै थियो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ओली सरकार ठुलो घोटालामा मुछिएको धेरै समय बितेको छैन। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) ग्रुपसँग २०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार ओबिसिआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्यायो। उक्त सामग्री बिचौलियासँग मिलेर निजी स्वार्थमा बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्य तिरेर खरिद गरिएको भन्दै चर्को विरोध भए पनि एमालेले गुमराहमा राख्यो।
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत्को खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारकै नीतिविपरीत बिचौलिया र दलालको चलखेलमा ओली सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि कर बढाएको थियो। विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताअनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको थियो। वातावरण प्रदूषण हटाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अचाक्ली कर बढाएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई ‘कालो कर’का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।
यसबाहेक एमाले र केपी ओलीले प्रायश्चित गर्नुपर्ने अरू दर्जनौं प्रकरण छन्। आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरूप ऐन संशोधन गर्ने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण र दुईदुईपटक संसद् विघटन गरी जनतप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको अपमान पनि ओली सरकारलाई सम्झाउने घटना बनेका छन्।
यति मात्र होइन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ‘नेपाल’ मात्र लेख्न किन सर्कुलर भयो भनेर समेत एमाले र ओलीले जवाफ दिनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिमा इतिहास ‘ब्रेक’ गर्ने यस्ता प्रकरणहरूमा नदोहोर्याउन प्रायश्चित नगरेसम्म फेरि पनि एमालेलाई विश्वास कसरी गर्ने ? यी प्रकरणले आज पनि ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओली वाणीलाई गिज्याइरहेकै छन्।
