५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने माओवादीकाे प्रतिबद्धता
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रिय महत्त्वका केही आयोजना पनि निर्माण गर्ने, आगामी स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ।
काठमाडौं, कात्तिक १४ : नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना अघि सारेको छ।
‘अरूको नेतृत्वमा असमानता र गरिबी, माओवादी नेतृत्वमा समानता र समृद्धि’ सोमबार जारी चुनावीे घोषणापत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायसँग समन्वय गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, हालका सबै संरचनालाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ।
सोही प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने, विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवालाई उनीहरुको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको आधारमा उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याका आधारमा ५ सयदेखि १ हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने योजनालाई पनि समेटेको छ। साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरुको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रिय महत्त्वका केही आयोजना पनि निर्माण गर्ने, आगामी स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ।
हेर्नुहोस् सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी १२ बुँदा
१. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत ठुलो सब्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने छ। रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम संचलान गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने छ।
२. स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिने छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने छ।
३. राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने छ। विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने छ।
४. आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसब्ख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ।
५. रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने छ। महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ।
६. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेछ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्वोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ। उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ।
८. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ। त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ।
९. श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ। आइएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवम् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ।
१०. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लगिने छ।
११. श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमुनाको रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने छ। यसको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरी अन्य स्थानहरूमा समेत यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
१२. आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफु कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।
