१०० दिन रोजगार नपाए ५० दिनको बेरोजगार भत्ता

काठमाडौं, माघ २८: सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार (फागुन १ गते) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिने भएको छ ।

सरकारले सबैलाई रोजगारी दिनेगरि फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यो कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप दुई लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका वेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने गरि कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जनाएको छ । वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन नसकेमा भत्ता दिने कार्यविधि समेत तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा न्यूनतम रोजगारी, बजारमुखी रोजगारी, तालिमपछि स्वरोजगार र बेरोजगार भत्तासहित चारवटा विकल्प तयार गरिएको छ । “कुनै पनि परिवारमा एक जनाले १०० दिन पनि रोजगार नपाए ५० दिन बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ,” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीले भने ।

सरकारले तयार पारेको निर्देशिकामा ५० दिनमात्र काम पायो भने ५० दिनको आधा २५ दिन बराबरको बेरोजागार भत्ता पाउने उल्लेख छ । कसैले पूर्णरुपमा एकसय दिनै रोजगारी नपाएर केही दिन मात्र रोजगारी पाए पनि बेरोजगार रहेको बाँकी समयको आधा बराबरको बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जस्तै एकसय दिनमध्ये कसैले २५ दिनमात्र रोजगारी पाए ६५ दिनको आधा ३२ दिनको बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

अब सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नुअघि रोजगार सूचना केन्द्रमा दर्ता भएरमात्र काम गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा माग गरिरहेका श्रमिकलाई आपूर्ति गर्नु अघि रोजगारदाताले खोजेको सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा पठाउने गरि निजी क्षेत्रसँग मिलेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।

पुँजीगत खर्च बढाएर ६ लाखलाई रोजगारी

सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सार्वजनिक निर्माणको खर्चलाई बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको हो । यो रोजगारी संख्या निजीबाहेक सरकारी बजेटबाट सिर्जना हुने जनाइएको छ ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये औषत १२.१२ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ८३ करोड ६८ लाखमात्र श्रमसँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । हाल खर्च भइरहेको ३३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले वार्षिक औषत ६ लाख २१ हजारलाई न्यूनतम (सय दिन) रोजगारी पाउने देखिन्छ ।

डोजर रोकेर मजदुरबाट विकास निर्माण

सरकारले स्थानीय तहमा एक करोडसम्मका आयोजनामा डोजर लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । उक्त काममा स्थानीय बेरोजगार युवालाई लगाइने छ । उपकरणको सट्टा जनशक्तिको प्रयोग गरि अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको रेग्मीले जानकारी दिए ।

यसैगरी निजी क्षेत्रसँग ‘इन्टर्नसीप’का आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।