प्रेस काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखा नठानियोस् 

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सुनुवाइविनै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगेपछि विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै मुलुकभरका आम स्वतन्त्रताप्रेमी पत्रकार सडकमै ओलिर्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयकमा अहिले पनि नेपाल मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालका विवादास्पद प्रावधानहरु छन् । 

विधेयकमा ‘उजुरी उपर जाँचबुझ र निर्णय’ अन्तर्गत उपदफा ४ को कारवाही सम्बन्धि व्यवस्थामा ‘दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने’ सम्मको बिषय आपत्तिजनक छ । यस्तो व्यवस्था कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारका आधारमा दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध देखिन्छ । यता ‘काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार’ अन्तर्गत (ज) मा आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट कसैप्रति प्रतिबद्ध र बफादारिताको झल्को मिल्छ । 

यस्तै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसको व्यवस्था हेर्दा पूर्णरुपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने अबस्था देखिएको छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले तोकेका एक वरिष्ठ पत्रकारसहित दुई व्यक्ति सदस्य रहने भन्ने छ । जस्ले सरकार वा मन्त्रालयले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ती दिने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा विभिन्न पक्षहरुलाई समावेश गरी स्वतन्त्र सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्ने सरकोरवाला निकायको मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

कुनै सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताविरुद्ध समेत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था पनि अमिल्दो र अव्यवहारिक छ । सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने सामाग्रिको अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादक रहने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनमा पनि सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाइनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । विधेयकको दफा १० मा रहेको काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराब आचरण भएमा सरकारले सिधै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आपत्तिजनक छ । यस्तो प्रावधान राखिँदा सरकारले चाहेको अवस्थामा कुनै पनि बेला अध्यक्ष वा सदस्यलाई स्वार्थवश पदमुक्त गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्ने छ । 

काउन्सिलमा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई मन्त्रालयले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने विधेयकको प्रावधान पनि सच्याइनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाको सट्टा काउन्सिलको ज्येष्ठ सदस्यबाट काउन्सिलकै सदस्यले कार्यबहाक अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान राखिनु श्रेयस्कर हो । अन्यथा सिफारिशदेखि नियुक्तिसम्म पूर्णरुपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने खतरा रहन्छ । यसैगरी दफा १९ मा रहेको ‘आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धि कुनै काम अन्य कानून बमोजिम कसुर ठहर्ने भए काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु पर्ने’ भन्ने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक छ । समाचारको विषयवस्तुले कसैलाई केही असर परे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कानूनी उपचारका लागि अन्य निकायहरुमा जाने स्वतन्त्रता जो कोहीलाई छ । काउन्सिलले नै लखेर पठाउन आबस्यक हुँदैन । विधेयकमा यस्ता अमिल्दा र खट्किने बिषय धेरै छन् । 

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विधेयकका विषयमा प्रतिनिधि सभाले प्रेश काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, संचार विज्ञलगायत सरोकारवाला निकायसँग पुनः परामर्श लिन आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्थित पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेशको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी लोकतान्त्रिक सरकारबाट विधेयक हुबहु पारित गर्न हुँदैन । संविधानअनुरूप प्रेसलाई नियमन र सहजीकरण नै गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर प्रेसमाथि अंकुश लाग्ने बिषय भने गंभिर ढंगले मन्थन गरी सच्चिनुपर्दछ । विधेयक नियन्त्रणउन्मुख होइन, स्वायत्त अनि स्वतन्त्र रहने आभाष विधेयकले दिनसक्नुपर्छ । पत्रकारको आलोचनात्मक चेतलाई समाप्त पार्ने कुरामा आजै होसियारी अपनाउनु आबस्यक छ । यशर्थ विधेयक पारित गरिनुपूर्व यसअघि सरोकारवाला निकायले विगतमा दिएका लिखित सुझावको हृदयङगम हुनु अपरिहार्य छ । छलफलमा लैजानुपूर्व कम्तीमा हिजो आम पत्रकारले उठाएका सवाललाई सार्वभौम संसदले खुला दिलले सुनोस् ।