निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं, माघ २६ : बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प नभए पनि यसमा अनावश्यक ढिलाई भएको योजनाविद्, पूर्व प्रशासक एवम् भौतिक निर्माण क्षेत्रका विज्ञहरू सहमत देखिएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित ‘पूर्वाधार बहस’ कार्यक्रममा पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्विकल्प भएको निष्कर्षसहित अवधारणापत्र प्रस्तुत गरे । ‘एघारौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि तोकेर नै निजगढमा विमानस्थल बनाउने माग भए पनि यसमा अनावश्यक रुपमा ढिलो भइरहेको छ । निजगढ विमानस्थल र उक्त विमानस्थललाई काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग सकेसम्म छिटो बनाउनुपर्र्छ । यो निर्माणक्रममा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने छ’, देउजाले भने ।

नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना भए पनि यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान जम्मा २.३५ प्रतिशत रहेको बताउँदै देउजाले भने, ‘नेपाल आउने पर्यटकको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम छ । अहिले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा आउने पर्यटक र कार्गो उक्त विमास्थलले थेग्न सक्नेभन्दा बढी भएकोले जोखिम समेत उत्पन्न भएको छ ।’

पूर्व सचिव देउजाले भने, ‘विमानस्थल व्यस्त रहँदा जहाजहरुलाई धेरै समय आकाशमा होल्डिङमा बस्नु परेको छ । यसले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल र जहाजका चालकदललाई समेत तनाव उत्पन्न गरेको छ ।’

त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटामात्र रनवे भएकाले जहाजबाट नेपाल आउने जाने यात्रुको बढ्दो संख्यालाई यसले धान्नै नसक्ने जिकिर उनले गरे । त्यसैले नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय आफ्नो कार्यकालमा तोकिएको बताए । अहिले वातावरणीय पक्षका बारेमा चासोहरु देखाइएकाले ती चासोहरुको सम्बोधन भने गरिनुपर्ने उनको कथन थियो ।

कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मुल्याकंन हुनु पर्ने उनले बताए । ‘अहिले वातावरणीय पक्षका बारेमा उठाइएका आवाजलाई सकेसम्म सम्बोधन गरिनुपर्छ ता कि पछि उनीहरुले  प्रश्न उठाउने बाटो नपाउन् ।’

यस्ता ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यहाँका जनतासँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने पनि पोखरेलले औंल्याए । यस्ता ठुला परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार र कमिसनका खेलहरुमा सतर्क हुनुपर्ने पनि पोखरेल बताए । उनले भने ‘यस्ता  विविध पक्षमा ध्यान नदिने हो भने, विकास परियोजनाहरुको हालत अरुण तेस्रोको जस्तो हुन सक्छ ।’

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेता डा. सूर्यराज आचार्यले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपालको सन्दर्भमा ‘गेम चेन्जर’ नै हुने दाबी गरे । विमानस्थल र द्रुतमार्गको निर्माणले अहिले नसोचिएका तर अचम्म लाग्ने गरी सकारात्मक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने संभावना रहेको उनले बताए । ‘यस्ता ठुलो परियोजनामा परम्परागत विश्लेषणमा मात्रै भर पर्न हुँदैन’ उनले भने । यो परियोजनालाई वातावरणमैत्री बनाउन वातावरण विज्ञ र वातावरणविदका कुरा सुने पनि ‘वातावरणजीवि, वातावरण व्यवसायी र वातावरण ब्रोकर’का कुरा सुनेर बहकिन नहुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेका हाम्रा पूर्वाधारहरु कामचलाउ र निम्छरा छन् ।’ पूर्वाधार निर्माण आर्थिक विकासको अनिवार्य शर्त भएको उनको कथन थियो । पूर्वाधार विकासमा राजनीतिक, सामाजिक र कर्मचारीतन्त्रको व्यवधान समयमै हटाउनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि उचित  राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको मोडल, नीति, स्रोत परिचालनको तरिका र विज्ञताको जरुरत पर्ने उनले औंल्याए ।

कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै इन्जिनियर डा. विकास अधिकारीले निजगढ विमानस्थलले दिने फाइदा भन्दा यसको वातावरणीय पक्षले पार्ने नकारात्मक असर बढी हुने दाबी गरे । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन कुनै विद्युत परियोजनाको अनुसरण गरेको जस्तो र झारा टार्ने किसिमको भएको जिकिर अधिकारीले गरे । वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनको विस्तृत परियोजना समेत तयार नगरिएको उनले बताए ।

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय मुल्याकंन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको दाबी पनि डा. अधिकारीले गरे । निजगढ विमानस्थल निर्माणले जंगली जनावरहरुको ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग अवरुद्ध गर्ने र उक्त विमानस्थल निर्माण दीगो विकासको अवधारणा विपरित हुने तर्क उनले गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले २०७४ चैत र २०७५ वैशाख, जेठ र असार गरी ४ महिना काम द्रुतदर गतिमा अगाडि बढेको भए पनि त्यसपछि वातावरणीय चासोहरुका कारण काम ढिलो भएको जानकारी दिएका थिए ।

४५ वटा मुलुकहरुबाट यो विमानस्थलको निर्माणमा चासो देखाइएकोबाट पनि यसको महत्व स्पष्ट हुने अधिकारीले बताए । यो निर्माण कार्यका लागि निर्माणकर्ता खोज्ने, जीटुजी मोडलमा जाने र आफैँ गर्ने विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मुख्य पूर्वाधारहरुलाई रोकेर विकास हुनै सक्दैन’ उनले भने ।