८० लाख साना किसान पशु बिमाबाट वञ्चित

काठमाडाैं, साउन ९ : पशु बिमा कार्यक्रमबाट साना किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। देशभर साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ।

बिमा गर्न मध्यम तथा ठुला किसानको भने बढ्दो आर्कषण छ। उनीहरुले फर्म दर्ता नगरिकन व्यवसाय सुरु गरेका छैनन्। वित्तीय संस्थाले दर्ता नगरेका ऋणीलाई धितो लिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको छैन। 

गत आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको सङ्ख्या ६० हजार ६१८ छ। उनीहरुले रु एक खर्ब ३९६ अर्ब ८४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन्। फर्म दर्ता गरेर पशुपालन गर्ने साना किसानको सङ्ख्या न्यून छ। उनीहरुलाई फर्म दर्ता गर्ने, दर्तापछि धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी कम छ। वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने, आवश्यक धितो नहुनाले साना किसान सरकारी तथा बिमा सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन्। 

नेपालमा पशु बिमा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सुरु भएको हो। सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्नबाट साना किसान वञ्चित भएका कारण पशुजन्य उत्पादनको आयात चुलिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार माछा, मासु र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात वार्षिक रु दुई खर्बभन्दा बढी छ।

पहिलो वर्ष गाईभैँसी, चौरी, भेँडा, च्याङग्रा, बाख्रा, सुङ्गुर, बङ्गुर, गधा तथा विभिन्न पक्षीपालन गर्ने किसानले रु ६१ करोड एक लाखको बिमा गरेका थिए। ती किसानलाई सरकारले रु एक करोड ६५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसको आठ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ५९ प्रतिशतले बिमाङ्क बढेको बिमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बिमा समितिले बिमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको पुष्टि गरे पनि कृषि तथा पशुपक्षीबाट उत्पादन हुने विभिन्न बस्तुको आयात घटेको छैन।

आयात नघट्नुको मुख्य कारण साना किसानलाई उत्पादनमा समेट्न नसक्नु भएको विज्ञहरुको भनाइ छ। भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–१० का बद्री दुलाल हुन् वा सुदन खड्कालाई पशु बिमाबारे राम्रो जानकारी छैन। उनीहरुले पशुपालनबाट घरायसी खाँचो टार्दै आएका छन्। उनीहरुका गोठमा तीनचारवटा गाईभैँसी छन्।
 
एक दुधालु गाईभैंसीको मूल्य करिब रु एक लाखदेखि एक लाख पचास हजारसम्म पर्छ। कारणबस गाईभैँसी मरेमा उहाँहरुलाई बज्रपात पर्छ। तर उहाँ बिमाका बारेमा बुझाउने र सहयोग गर्ने मान्छे गोठसम्म आइ नपुगेको बताउनुहुन्छ। गाईभैँसीलाई घाँसपात, सफा सुग्घर, औषधि उपचारलगायत कामबाट फुर्सद नहुने भएकाले बिमा गर्ने निकाय गोठसम्म आउनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

ठूला पशुपालक फर्मको गोठसम्म बिमा गर्ने निकाय पुगेको देखिन्छ तर साना किसानसम्म बिमासम्बन्धी निकाय नपुगेको गुनासो गर्नुहुन्छ खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। उहाँ  भन्नुहन्छ, 'पहिलो पटक स्थानीय वडा सरकारले साना किसानको पशु बिमा गरिदिनुपर्छ।'

पशुधन बिमाकर्ताले पहिलो वर्ष बिमा रकममा पाँच, दोस्रो वर्ष सात र तेस्रो वर्षदेखि कूल बिमा शुल्कको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। सदस्य संस्थामार्फत बिमा भएमा कूल बिमा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पशुबिमा नीतिमा उल्लेख छ।

नीतिले बिमाशुल्क बिमाङ्क रकमको पाँच प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले शुल्क लाग्ने छ। बीमित पशुधनको सम्बन्धमा सत्यतथ्य कुरा लुकाइछिपाइ झुट्टा विवरण दिएको पाइएमा, बीमित पशुधनलाई बिमा अवधि समाप्त नहुँदै बिक्री गरेमा स्वतः रद्द हुने नीतिमा उल्लेख छ।

पशुधनकर्ताले बीमित पशु हराएमा वा चोरी भएमा निर्धारित अवधिभित्र दाबी प्रक्रिया सुरु नगरेमा, बीमित पशुको बिमा शुल्क नबुझाएको अवस्थामा र नवीकरण गर्नुपर्ने बिमालेख समाप्त भएमा सात दिनभित्र नवीकरण गरी तोकिएको संस्थामा बिमाशुल्क नबुझाएमा बिमाको दाबी रकम भुक्तान गर्न बाध्य नहुने नीतिमा उल्लेख छ।