इरानमा दुई वर्षपछि पहिलो सार्वजनिक मृत्युदण्डको सजाय

इरान, साउन ८ : इरानले शनिबार दुई वर्षमा पहिलो पटक सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिएको छ। इस्लामिक गणतन्त्रमा यसलाई ‘मध्यकालीन’ अभ्यासको सज्ञा दिँदै बढ्दो दमनप्रति एक इरानी गैरसरकारी संस्थाले चासो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

दक्षिणी शहर शिराजमा २०२२ फेब्रुअरीमा एक प्रहरी अधिकारीको हत्यामा दोषी ठहर भएका इमान सबजिकरलाई अपराधको घटनास्थलमै बिहानै फाँसी दिइएको नर्वेस्थित गैरसरकारी संस्था, इरान ह्युमन राइट्सले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ।

रिपोर्टअनुसार इरानी राज्य सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्डको रिपोर्ट गरेको हो। दोषीलाई सबजिकरको रूपमा चिनाइएको छ। सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याएर दिइएको मृत्युदण्डको यो महिनाको सुरुतिर सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरेको छ।

आईएचआरका निर्देशक महमूद अमिरी–मोघड्डमले भने, 'सार्वजनिक ठाउँमा यो क्रुर सजाय पुनः लागू हुनुको उद्देश्य मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शन गर्नदेखि डर र धम्की दिनु हो। विशेष गरी सार्वजनिक मृत्युदण्डको विरोधमा आवाज उठाएर मानिसहरूले त्यस्ता मध्यकालीन अभ्यासहरूलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यसमा कडा अडान लिनु जरूरी छ।'

मृत्युदण्डको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित तस्वीरहरूमा मृत्युदण्ड दिइएको व्यक्तिको तस्बीर देखाइएको छ ।

इरानमा मृत्युदण्ड सामान्यतया जेलको पर्खालभित्र हुन्छ। अधिकारकर्मीको भनाइअनुसार विशेष गरी सुरक्षाकर्मीको सदस्यको हत्यापछि सार्वजनिक मृत्युदण्डलाई रोकथामका रुपमा प्रयोग गरीन्छ र समाजमा सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अधिकारीविरूद्ध आवाज उठाउन बन्देज लगाइन्छ।

आईएचआरका अनुसार यसपहिले सन् २०२० जून ११ मा सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिइएको थियो। प्रहरी अधिकृतहरूको हत्याको आरोपमा मृत्युदण्ड पाएका अन्य चार जनालाई पनि सोही सजाय हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

हालैका हप्ताहरूमा, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको इरानमा असामान्य विरोध प्रदर्शन हुन थालेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिइएको भन्दै यो अभ्यास सही नभएको अधिकारकर्मीले जनाएका छन्।

सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ को पहिलो छ महिनामा मृत्युदण्ड दिइनेको संख्या दोब्बर भएको आईएचआरले जनाएको छ। सरकारी गलत गतिविधिप्रति असन्तुष्ट भई आन्दोलनमा सहभागी चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा अन्य बुद्धिजीवीहरूलाई यहाँको प्रशासनले पक्राउ गरी झुट्ठा मुद्दा लगाएको अधिकारकर्मीले बताएका छन्।