कारागार व्यवस्थापन विधेयक : मौलिक हक र मानवअधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण

काठमाडाैं, साउन ८ : कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारको व्यवस्थासहित ल्याइएको कारागार व्यवस्थापन विधेयक मौलिक हक र मानवअधिकारको सम्मानका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ। 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा सो विधेयकमा कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप केही महत्वपूर्ण विषय समावेश भएको छ। खुला कारागारका साथै कैदीबन्दीलाई श्रम र सीपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। समितिमा उक्त विधेयकका सन्दर्भमा ११ बटा बैठक बसेर विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्न्त्री खाणले समयसापेक्ष कारागार र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नै विधेयक ल्याइएको बताए। उनले कतिपय राणाकालीन कारागारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै सहरको मध्यभागबाट बाहिर ल्याएर राख्नुपर्ने सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए। 

गृहमन्त्री खाणले कतिपय कारागारमा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी रहे पनि सबैमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सीपको थप व्यवस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। 

कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा विधेयकमा प्रजननसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जनकारी दिए। खास गरेर सुत्केरी र गर्भवती महिलाको विषयमा गम्भीर हुँदै उचित सम्बोधनको प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ थियो। 

उनले विवाह नै गर्न चाहेमा पनि विवाहलाई दर्ता गर्ने र आश्रित बालबालिकाको हेरचाहको सुनिश्चितताको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। विधेयकले थुनुवाको स्वास्थ्यको समेत प्रबन्ध गरेको छ। अहिले चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको व्यवस्था मात्रै राखिएको पनि उनले जानकारी दिए।

त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर गराउनेतर्फ उन्मुख गराउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सांसदहरुले सकारात्मकरूपमा लिएका थिए। उनीहरुले महिला प्रजनन अधिकारको क्रान्तिकारी व्यवस्था गरिएको र यो कानून बनेर आएपछि अन्य मुलुकका लागि समेत सिकाइको विषय हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नवराज सिलवालले कारागारभित्र पनि शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो। उनले विधेयकको २३ नं बुँदामा बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणको क्रान्तिकारी प्रस्ताव गरेको बताए। प्रजनन गर्ने मौलिक हक संरक्षण गर्ने प्रस्ताव राम्रो भए पनि कानून कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

अर्का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले कारागारलाई हिजोको रूपमा बुझ्न नहुने र कैदीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउनका लागि काममा लगाउन जरुरी रहेको बताए। उनले कतिपय मुलुकमा बाहिर ल्याएर काम लगाउने प्रचलन रहेको तर यस विधेयकले केही बोले पनि ठोसरूपमा सम्बोधन नगरेको बताए। 

'उनीहरुलाई बाँझो जमिनमा काम लगाउने, उत्पादन भएको कुराको नाफा उनीहरुलाई नै दिने र उनीहरुका बीचमा सहकारी खोलिदियौँ भने अतिरिक्त कमाइ हुन्छ, अनि उनीहरु आपराधिक गतिविधिबाट मानवीय जीवनमा फर्किन सक्छन्', सांसद भट्टराईले भने। 
 
सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले खुला कारागारदेखि सङ्घीय कारागारको कुरा समावेश गर्नु सकारात्मक रहेको बताए। कारागारका बन्दीसँग व्यवहार गर्ने पक्षचाहिँ विधेयकमा नआएको बताए। 

सांसद गोपालबहादुर बमले विधेयक सकारात्मक रहेको तर कर्णालीका जनताले भोगेको पीडाप्रति ध्यान दिन आग्रह गनुृभयो। चार वर्षदेखि कराउँदा पनि मुगु जिल्लामा कारागार नबनेको उहाँको गुनासो थियो। उनले आफ्नो क्षेत्रका कैदीबन्दी अन्यत्र जाँदा पीडा भोग्नुपरेको दुखेसो गरे।

सांसद सरिताकुमारी गिरिले कारागारभित्रै जन्मिएका बच्चाको लालनपालन, शिक्षादीक्षाका विषय विधेयकमा स्पष्टरूपमा नआएकाले त्यसतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। कैदीबन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन्। सांसद मीना सुब्बाले कारागार सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइन्। 

सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कारागारलाई सुधार गृह बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'जेलको आडमा एउटा घरेलु उद्योग स्थापना गरौँ, अनि पुस्तकालय खोलौँ, अनि मात्रै जेल सुधार हुन्छ र बन्दी सुधारिन्छन्।' सांसद समिना हुसेनले कैदीबन्दीको खानपानमा गुणस्तर नभएको गुनासो आएको बताए। 

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले कारागारलाई यातनागृहबाट सुधारगृह बनाउनमा विधेयक उन्मुख रहेको बताए। यसअघि संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा केही कारागार यातनागृह जस्तै रहेको र केही राम्रा पनि भेटिएको सुनाए। कारागारलाई शिक्षासँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सांसद दिलकुमारीले कैदीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए। 

सांसद प्रेम सुवालले जनतालाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शिक्षा दिन सके कोही बन्दी बन्नु नपर्ने जिकिर गरे। सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विधेयकले सुधारका धेरै कुरा उल्लेख गरेको बताए। भौतिक पूर्वाधार सुविधासम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले कारागारलाई नैतिक पाठशालाका रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सुत्केरीको व्यवस्थापन र औषधोपचारको कुरा विधेयकमा राम्रो विषय आएको र अझ महत्वपूर्ण कुरा बन्दी प्रजननको विषय रहेकोे बताए। उनले प्रजननको अधिकारका सवालमा श्रीमान्–श्रीमतीलाई भेट्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि कहिले र कसरी भेट्ने भनेर नियमावली छिट्टै ल्याउन जरुरी रहेको औँल्याए। इन्दुकुमारी शर्मा जेलभित्र यातनापूर्ण व्यवहार रहेकाले सुधारको खाँचो औँल्याए।

सांसद मायादेवी न्यौपानेले जेललाई सीप र शिक्षा सिकाउने गुरु बन्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद गोमा देवकोटाले सुत्केरी गराउन र उपचारका लागि ६० दिन बाहिर राख्ने कुरा उल्लेख भएकाले महिलाले सुत्केरी बिदा ९० दिने पाउने भएकाले कैदीबन्दीले नै ९० दिनकै विदाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सीप दिएर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वरोजगार तामिल दिन जरुरी छ भने। उनले विधेयकमा आएको प्रजनन अधिकारको कानून बनेपछि छिमेकी मुलुकका लागि पनि नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चिसोमा बसेका मान्छे तराईमा राखिदिएको र तराईका मान्छेलाई चिसो क्षेत्रमा राखिँदा दोब्बर सजाय पाइरहेको बताए।

सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाका लागि फरक खालको आवश्यकता भन्दै तर प्रजनन अधिकार दिने नयाँ कुरा आए पनि त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन लैङ्गिकमैत्री कत्तिको छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताए। सांसद झपटबहादुर रावलले आश्रित परिवारका दायित्वका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए। छलफलमा सांसद विष्णु शर्मा, विमला विक, पूर्णकुमारी सुवेदी, खेमप्रसाद लोहनी, दुर्गाबहादुर रावतले पनि भाग लिएका थिए।