बागलुङमा एक वर्षमा सवा अर्ब राजस्व सङ्कलन

बागलुङ, साउन ५ :  गत आर्थिक वर्षमा बागलुङमा झण्डै रु सवा एक अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। यहाँ रहेका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयले मात्रै उक्त राजस्व सङ्कलन गरेका हुन्।

बागलुङमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसहितका कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब २१ करोड छ लाख १७ हजार ९७७ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । असार मासन्तमा मात्रै यहाँका कार्यालयमा रु २२ करोड ५७ लाख ८२ हजार ८४२ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।   

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकार मातहतका ४२ कार्यालय तथा एकाइले रु एक अर्ब चार करोड एक लाख २६ हजार ४७४ राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ । ती कार्यालयले असारमा मात्रै रु २१ करोड २० लाख ७४ हजार ५९० राजस्व सङ्कलन गरेका थिए । 

प्रदेश सरकार माताहतका १७ कार्यालयले रु १७ करोड चार लाख ९१ हजार ५०३ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । असारमा मात्रै ती कार्यालयले रु एक करोड ३७ लाख आठ हजार २५२ राजस्व सङ्कलन गरेका हुन् । प्रदेश सरकार मातहतमध्ये सबैभन्दा धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले रु १४ करोड १६ लाख ६५ हजार ६६६ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

धौलागिरि आयुर्वेद औषधालय सबैभन्दा कम राजस्व उठाउने प्रदेश मातहतको कार्यालय बनेको छ । औषधालयले रु ८०० मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

रु एक अर्ब चार करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको कार्यालयले रु ८८ करोड सात लाख राजस्व सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी हेमराज पौडेलले बताए। कार्यालयले आय कर मात्रै रु ४८ करोड ६१ लाख उठाएको छ । रु ४५ करोड ४० लाख वार्षिक लक्ष्य रहेको आय कर शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा रु तीन करोड २१ लाख बढी राजस्व जम्मा भएको हो। 

पौडेलका अनुसार आयकर तिर्ने बितेका वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै करको दायरामा आएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करबाट रु २७ करोड ५२ लाख, अन्तःशुल्क रु दुई करोड ४४ लाख र ब्याज कर रु आठ करोड एक लाख सङ्कलन भएको पौडेलले बताए। 

निर्धारण गरिएभन्दा आयकर सात प्रतिशतले बढी उठेको भए पनि अन्य करका शीर्षकले भने लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको तत्कालीन अर्जुनबाण गणले सबैभन्दा कम रु १५० मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा लिने राजस्व भने यसमा समावेश छैन।

स्थानीय तहले करको दर र दायरा कायम गरेर निर्धारण गर्ने तथा बजेट आफैले बनाएर खर्च गर्न पाउने भएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तथ्याङ्क नराख्ने सूचना अधिकारी जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए।