ठूला करदाताबाट दुई वर्षअघि नै ‘क्लियरेन्स’ लिएको एक्जियटाको दावी 

काठमाडौं, माघ २५ : सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लाभ कर उठाउन आदेश गरे लगत्तै मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीले खरिद कर्ताको कुनै पनि दायित्व नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मलेसियास्थित एज फाइनान्सियल डेलीसँग कुरा गर्दै एक्जियटाले नेपालको अदालतको निर्णयको जानकारी नआएको समेत जनाएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले एनसेल र एक्जियटालाई पूँजीगत लाभकर तिर्न बुधवार परमादेश जारी गरेकोे थियो । 

एक्जियटाले एनसेल, रेनल्डस् र एक्जियटा युकेलाई नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले ‘क्लियरेन्स’ दिएको दाबी गरेको छ । 

एक्जियटाले २०१७ मा नै ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्रमा बिक्रेता टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको बारेमा कुनै पनि दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने भनिएको पनि एक्जियटाले जनाएको छ । 

एक्जियटाले नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ को फेब्रुवरी ६ मा रेनल्डस् र एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिसकेको र सर्वोच्चले द्वारिकानाथ ढुंगेल तथा अन्यले दायर गरेको रिटको पक्षमा फैसला गरेको जनाएको छ ।  

एक्जियटाले एनसेल, रेनल्डस् र एक्जियटा युकेलाई नेपालको ठूला करदाता कार्यालयले ‘क्लियरेन्स’ दिएको दावी गरेको छ । 
सन् एक्जियटाले २०१७ मा नै ठूला करदाता कार्यालयले पठाएको पत्रमा बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको बारेमा कुनै पनि दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने भनिएको पनि एक्जियटाले जनाएको छ ।

एनसेलले पूर्ण र अन्तिम भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा  कारोबारका लागि कुनै पूँजीगत लाभकर नलाग्ने र लागे पनि त्यो दायित्व बिक्रेताको भएको एक्जियटाको भनाइ छ । 

बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको बृहत इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लाभ कर एक्जिएटा र एनसेलबाट उठाउन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।  एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले  हालेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

बृहत इजलासमा प्रधानन्यायाधीश  राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान थिए ।

स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर २०७२ पुस ७ गते मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो । कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर १ खर्व ४३ अर्व रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । उक्त रकमको लाभकर नेपाल सरकारले लिने विषयमा लामो समय देखि विवाद हुँदै आएको छ ।