सिबिआईद्वारा भारतमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको कार्यालयमा छापा

नयाँ दिल्ली, मंसिर १ : भारतको संघीय अनुसन्धान निकायले मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको स्थानीय कार्यालयमा शुक्रबार छापा मारेको छ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी नियम उल्लंघन भएको विषयमा छापा हानिएको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सिबिआई)ले बताएको छ।

‘फोरेन कन्ट्रिब्युसन (रेगुलेसन) एक्ट २०१० र इन्डियन पिनल कोडको उल्लंघन भएको सूचना प्राप्त भएको थियो,’ सिबिआईले वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ। सरकारले बन्देज लगाए पनि भारतीय शाखाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल युकेबाट अनुदानवापत रकम पाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त गुनासोको आधारमा सिबिआईले समूहविरूद्ध उजुरी दर्ता गरेपछि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको बेंगलुरू र नयाँ दिल्ली शाखामा छापा मारिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारका केहि कदमको आलोचना गरेको थियो। संस्थालाई पोहोर विदेशी लगानी हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो।

‘पोहोर सालदेखि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाविरूद्ध आवाज उठाउँदा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दुर्व्यवहार गरिएको छ,’ समूहले वक्तव्यमा बताएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मोदी सरकारलाई काश्मीरमा मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। अगष्टमा विवादित राज्यको संवैधानिक स्वायत्तता खोसिएको थियो र विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई कडा कारवाही गरिएको छ। सरकारले हालै मात्र बेलायती लेखक आतिश तसिरको ‘ओभरसिज इन्डियन सिटिजनसीप’ खारेज गरेको छ। संस्थाले यसलाई ‘लैंङ्गिक वा जातिय वा राष्ट्रियताको आधारमा गरिएको विभेद’ बताएको छ।

सन् २०१४ मा मोदी सरकार बनेपछि गैर नाफामुखी संस्थाहरूको निगरानी बढाइएको छ। हजारौं नागरिक समाज समूहको विदेशी अनुदान सहयोग पाउने अनुमति खारेज वा रद्द गरिएको छ।

भारतको वित्तिय अपराध अनुसन्धान निकाय, इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (इडि)ले ग्रिनपिस इन्डिया नामक वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको बैंक खाता पोहोर रोक्का गरेको थियो। बाध्यतावश संस्थाले कर्मचारी कटौती गरेर न्युनतम जनशक्ति मात्रै राखेको थियो।

इडिले पोहोर सालै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको बैंक खाता पनि रोक्का गरेको थियो।