पर्यटनका समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न गभर्नरलाई आग्रह
पोखरा, असार १९ : होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह...
पोखरा, असार १९ : होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न सङ्घद्वारा पोखरामा आयोजित अन्तरक्रियामा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग बुझाएका छन्।
गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई समेट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। कोभिड–१९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएको उनले जानकारी दिए।
होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै सङ्घले २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ। सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पुर्याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलत समिति बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ।
हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिकरूपमा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ। होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरूले लिँदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरूले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग राखेको छ।
गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बताए। पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आशाको किरण छरेको भन्दै उनले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताए। (रासस)
