कृषि उपजको उचित मूल्य दिन माग

धनगढी, असार १५ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवी चौधरीले कृषकलाई कृषि उपजको उचित मूल्यको व्यवस्थाका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन्।

आज धनगढीमा आयोजित १९औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवलाई सम्बोधन गर्र्दै उहाँले तोकिएको मूल्यमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको संयुक्त पहल जरुरी रहेको जानकारी दिए। 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशका ८८वटै तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जनाउँदै उनले भने, 'कृषि उत्पादन बढाउँदै यसको आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ।' 

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले मुख्य खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन र उत्पादकत्वको दृष्टिमा कैलाली जिल्ला प्रदेशमा पहिलो स्थानमा रहेको बताउँदै नेपाली समाजमा धानको महत्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलापसँग समेत जोडिएको बताए। 

मन्त्रालयका सचिव डा मदनसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा र मुख्यमन्त्री एकीकृत नमूना गाउँका चन्द्रकिरण राना लगायतले धान दिवसको महत्व र उत्पादनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा प्रकाश पारेका थिए। 

सो अवसरमा सामूहिक रुपमा धान रोपाइँसमेत गरिएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्ला पछिल्ला केही वर्षदेखि धान र गहुँको बीउमा आत्मनिर्भर भई अन्य जिल्लामा निर्यात भइरहेको छ। जिल्लामा हाल चैते धान बाली र वर्षे धान बाली गरेर दुई समयमा धानको खेती हुने गरेको छ। 

धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नयाँ नयाँ धानका जातको विकास भएको मात्र नभई खेती गर्न नयाँ प्रविधिसमेत भित्रिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न ठाउँलाई धानको जोन क्षेत्र घोषण गरी कृषि गतिविधि भइरहेका छन्। 

यस्तै प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित मुख्यमन्त्री एकीकृत नमूना गाउँ कार्यक्रममार्फत धान, गहुँ लगाएका मुख्य बालीको खेतीमा कृषकलाई विभिन्न खालको सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ। 

प्रदेशमा सिँचाइको भरपर्दो सुविधा नहुँदा र समयमै रासायनिक मल नपाउँदा भने धान र गहुँ बालीको खेती गर्नमा कृषकले समस्या झेल्दै आएका छन्।

सिँचाइको सुविधाको अभावमा आकासे पानीमा निर्भर रहनु पर्दा प्रदेशमा असार १५ सम्म धान बालीको खेती गरिने झन्डै ६० प्रतिशत क्षेत्रफलको जग्गामा अझै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन।

प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गामा धान रोपाइँ हुन्छ। योमध्ये कैलाली जिल्लामा ७१ हजार ७०० हेक्टर र कञ्चनपुरमा ४७ हजार ५०० हेक्टर जग्गामा धान रोपाइँ हुने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रका बाँकी सात जिल्लामा ६२ हजार ४०४ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ। 

प्रदेशमा ७३ हजार ६१७ हेक्टर जग्गामा वर्षभरि सिँचाइ हुने गरेकामा ३६ हजार ४८३ हेक्टर जग्गामा आंशिक सिँचाइको सुविधा रहेको तथ्याङ्क क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयसँग छ।