प्रदेश १ मा ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन विधेयक’

काठमाडौं, असार १५ : नेपालको संविधानले दलित समुदायको अधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धन का लागि मौलिक हकमा २ वटा धारा २४ र ४० तथा अन्यमा २५५ तथा २८१ को व्यवस्था गरेको छ।संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यसलाई परिपुरण गर्ने कानून, नीति, योजना र बजेटमार्फत हो । 

अहिले देशमा तीन तहका सरकार भएको हुँदा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा केवल एउटा सरकारको मात्रै रहन सक्दैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ।अहिले देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सहित ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन्।तर सबै सरकारले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन का लागि खासै भूमिका खेलेको देखिँदैन।दुई वर्ष अगाडि मधेस प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको र मधेस प्रदेशकै सिराहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएकोबाहेक अन्य सरकारले यस विषयमा खासै काम गरेको देखिएको छैन । 

यस्तोमा मधेस सरकारको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र खासगरी यसको राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेको अगुवाईमा दलित अधिकार प्रवर्द्धन विधेयक अगाडि बढिरहेको छ।सो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न दलित समुदायका अध्येता तथा अभियन्ता हिरा विश्वकर्मा र प्रदेश १ का दलित अधिकारकर्मीसहितको विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको छ।विगतमा त्यस्ता विधेयक गुपचुपमा बनाउने गरिएकामा यसपालि प्रदेश १ भरिका दलित सरोकारवालाको व्यापक सुझाव लिन चारवटा क्लस्टरमा सुझाव संकलनको काम पनि गरिँदै छ।उदयपुर, झापा, मोरङ तथा सुनसरीलाई समेत समेट्ने गरी इटहरीमा असार १६ गते एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिँदै छ, सो कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई समेत उपस्थित भई बृहत छलफल हुने बताइएको छ।त्यस्तै, धनकुटा र त्यस वरपरका दलितको सुझावका लागि धनकुटा, पाँचथरको फिदिम र खोटाङमा समेत त्यस्तै प्रकृतिको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना हँुदै छ।यी सबै कार्यक्रममा मस्यौदा बनाउन संलग्न विज्ञले प्रस्तुति दिने र त्यसमा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

प्रदेश १ का चार लाख २८ हजार दलितको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको यो विधेयकलाई सबैले उत्सुकता र चासो सहित हेरिरहेका छन्।यो प्रदेशमा पहाड र मधेसका दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति छ र खासगरी ६१ हजारभन्दा बढीको संख्यामा मुसहरको उपस्थिति छ, जुन समुदाय नेपालका एक सय २५ जातजातिमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको समुदाय हो।त्यस्तै, मध्ये र सुदूर पश्चिममा बसोबास गर्ने वादी समुदाय समेत तीन हजारभन्दा बढीको संख्यामा यो प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ।यो प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशत रहेकामा दलितको गरिबी करिब ३७ प्रतिशत रहेको बताइन्छ, त्यसको मतलब करिब १ लाख ६० हजार दलित बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन्।

यो प्रदेशमा मधेसी दलितका चमारको संख्या १४ हजारभन्दा बढी  छ र उनीहरूले तीनवटा पेसा अपनाइरहेका छन्, त्यसमा पहिलो काम छाला सम्बन्धी, दोस्रो ब्यान्डबाजा बजाउने र तेस्रो काम महिलाले चमैनको रूपमा परम्परागत सुँढेनीको।यो प्रदेशमा बातर समुदायको सबैभन्दा बढी उपस्थिति सहित ३४ हजारको संख्या रहेको छ।उनीहरूले आफ्नो थर सरदार पनि लेख्ने गर्छन्, बाँसबाट बातर भएको पनि मानिन्छ तर बाँसको सामान बनाउने काम उनीहरूले गरेको देखिँदैन तर उनीहरूको विवाहमा बेहुला र बेहुली पक्षले ल्याएको बाँसबाट आगो निकाल्ने र त्यसलाई विवाह सम्बन्धी काममा प्रयोग गर्ने अनौठो चलन रहेको बताइन्छ।

पहाडका कामी, दमाई र सार्कीको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ।दलित समुदायभित्र कम चिनिएको सरबरिया, कलर र नटुवा भन्ने जाति पनि यो प्रदेशमा देखिन्छ।अतः यत्रो विविध सवाल र समस्या भएका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रस्तावित विधेयकले विशेष भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत छैन । 

विधेयकमा संविधानको धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको हक तथा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन– २०६८ र धारा ४० का सबै उपधाराहरू १ देखि ७ लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र संरचना हुने बताइएको छ।सो विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन गर्ने अनुगमन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षता तथा दलित समुदायको तर्फबाट हुने उपाध्यक्ष सहितको दलित अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा दलितका उपाध्यक्ष रहने संरचना रहने बताइएको छ।यी सबै कुरा समेटिएको एउटा बृहत् विधेयक बनेको र त्यसलाई थप परिमार्जन तथा छुटेका कुराहरू समेट्न बृहत छलफलमा समेत लगिँदै छ । 

प्रदेश १ का दलित अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताको विशेष पहलमा यो विधेयक बनाउन आवश्यक दबाब र प्रभाव पारिए पनि सामाजिक विकास राज्यमन्त्री राममाया तुम्बाहाम्फेको सक्रियतामा यो कार्य अगाडि बढेको बताइन्छ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा यो विधेयकको चर्चा चले पनि अहिले गठबन्धनको तर्फबाट बनेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको समेत साथ सहयोगमा अगाडि बढेको यो विधेयक पारित भएमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा यो एउटा कोशेढुंगा बन्नेमा शंका छैन ।