मनाङको नार्पाभूमिमा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता

मनाङ, असार ११ : सडक सञ्जालसँग नजोडिएको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु १८ करोड ५१ लाख ८७ हजार  बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

नगरपालिकाको शुक्रबार आयोजित १०औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष मेङ्मर फुञ्चो लामाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु चार करोड ९० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जुन कूल बजेटको २६दशमलव ४५ प्रतिशत हुन आउँछ। पुँजीगततर्फ रु १३ करोड ६१ लाख ८७ हजार विनियोजन गरिएको छ। 

अनुमानित खर्च कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ रु १२ लाख, सञ्चित कोषतर्फ रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ रु छ करोड ८४ लाख, सङ्घीय सरकारबाट अनुदानतर्फ रु तीन करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु तीन करोड ६१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु एक करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ रु २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु दुई लाख ८७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ५० लाख, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।

गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको चामे गाउँपालिकास्थित स्याउबारी भिरमा ट्र्याक खोल्न रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ। साथै कोतो–छ्याछ्या–हुलाकी ओडार–मेता सडकखण्ड मर्मतका लागि रु ५० लाख र क्याङ–फु गेट–फु गाउँसम्मको बाटो मर्मतका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी सिँचाइ, भवन तथा बस्ती विकास, सामाजिकतर्फ स्वास्थ्य, र शिक्षाको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई पठनपाठन सुधार तथा बालविकास शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न गाउँ शिक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने र गाउँपालिकाले निजी स्रोतबाट मन्टेश्वरी शिक्षक नियुक्त गरी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना निर्धारण गरेको छ। 

खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकुद, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण, कृषि तथा पशुपक्षी, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति विकास, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण, जलाउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सञ्चार र प्रविधि, युवा तथा रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।