कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न माग
काठमाडाैं, असार ८ : सरोकारवालाले कार्यस्थलमा हुने हिंसा रोक्न माग गरेका छन्। सरोकारवालाले पछिल्लो समयमा डिजिटल हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताउँदै कार्यस्थलमा पत्रकार महिलाको...
काठमाडाैं, असार ८ : सरोकारवालाले कार्यस्थलमा हुने हिंसा रोक्न माग गरेका छन्। सरोकारवालाले पछिल्लो समयमा डिजिटल हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताउँदै कार्यस्थलमा पत्रकार महिलाको सुरक्षाको बारेमा गम्भीरतापूर्व सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले रासससँग कुरा गर्दै समयअनुसार हिंसाका प्रकृति फरकफरक भए पनि त्यसको मात्रा बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। त्यसको न्यूनीकरणको निम्ति सामाजिक सचेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष तथा महिला विभाग संयोजक बाला अधिकारीले दिनप्रतिदिन पत्रकार महिलामाथि कार्य क्षेत्रमा भएका हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेको र मौखिक तथा लिखित उजुरीसमेत महासंघमा आउने गरेको जानकारी दिए। महासंघले पत्रकारको न्यायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायतासमेत दिँदै आएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रमा हुने लैंगिक हिंसाको यकिन तथ्य र तथ्यांक आउने गरी अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो औंल्याए। उनले भने, 'कार्यक्षेत्रमा हुने पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाबारे बहस सुरु भएको छ, त्यो आफैँमा सकारात्मक हो, समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष सचेतनापूर्वक लाग्नुपर्छ।'
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकार आचासंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाका घटना स्वत कम हुने टिप्पणी गरे। कार्य क्षेत्रमा हुने हिंसा तथा असुरक्षाका सवालमा सञ्चारगृहले नै आन्तरिक निर्देशिका जारी उनले बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महासङ्घले पत्रकार सुरक्षा निर्देशिका निर्माण गरेको बताए। उनले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए कार्यस्थलमा पत्रकार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा न्यूनीकरण हुने बताए।
पत्रकार निर्मला शर्माले भएका ऐननियम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा हिंसाका घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे। पत्रकार राधा चालिसेले महिलाका मुद्दामा पत्रकारका सङ्घ सङ्गठन एक ठाउँमा उभिएर महिलाका मुद्दामा कार्यतालिका नै बनाएर नियमित छलफल गर्नुपर्ने बताए। अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले हिंसासम्बन्धी नेपालमा भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि पीडितले नै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।












