मलको अभावले किसानलाई सास्ती
दाङ, जेठ २१ : दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ।खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानलाई बर्सेनि सास्ती हुने गरेको छ।...
दाङ, जेठ २१ : दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ।
खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानलाई बर्सेनि सास्ती हुने गरेको छ। धानको बीउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा पनि मल आवश्यक पर्ने भएपनि अहिले मल अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का किसान यज्ञबहादुर चौधरीले बताए।
'गएको वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि युरिया मलबिना मकै गोडेका हौं, मलबिना धान रोप्यौ,' उनले भने, 'यस वर्ष पनि समस्या त्यस्तै छ।'
मल पाउने आशामा किसान दैनिक सहकारी संस्थामा धाउने गरेका छन्। मल अभावका कारण समयमै खेतीपाती गर्न नपाएमा उत्पादन पनि घट्ने किसानको चिन्ता रहेको छ।
किसानको माग अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखा प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले बताए। आलोपालो गरेर सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको भए पनि अझै अभाव रहेको उनले बताए।
नेपालमा वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यकता पर्ने भए पनि वार्षिक तीनदेखि चार लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार दाङमा मात्रै सबै बालीको लागि वार्षिक युरिया १५ हजार मेट्रिक टन र डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीन सयदेखि ३५० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताउँदै न्यौपानेले मल खरिदका लागि यो वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आठ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ग्लोबल टेण्डर नपरेकाले पनि समस्या भएको जानकारी दिए।
अहिले नेपाल सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र गरेकाले असार महिनाभित्र मल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बोलपत्र नपरे पनि सरकारले भारतबाट (जिटुजी) अन्तर्गत मल आयात गर्ने सहमति भएकाले धानखेतीको समयमा मलको हाहाकार नहुने उनको भनाइ छ।
दाङका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले ४९७ मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराएको थियो। दाङका तीन वटा कृषि सामग्री कम्पनीबाट ती मल वितरण गरिन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुरका लागि २२६ मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्नेमा ५०÷६० टन मात्रै आउन बाँकी रहेको प्रमुख न्यौपानेले बताए।
कृषि सामग्री लिमिटेड तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर वितरण गरिरहेको छ। (रासस)
