आगामी आवको बजेट : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडाैं, जेठ १९ : सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा निर्यात प्रवर्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन्।

सांसद दिलकुमारी थापा रावल ९पार्वती०ले आगामी आवको बजेट राम्रो भएको र सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएको बताइन्। उनले बजेटमा रहेको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै विभिन्न आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन्।

सांसद कलिला खातुनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै बजेटमा सपनाभन्दा पनि जनताका आवश्यकतानुसारका कार्यक्रम भएको उल्लेख गरे। उनले सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सहमतिमा शीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै समुदायका माग समेट्न सुझावसमेत दिए।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले जोखिम अर्थतन्त्रको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै बजेटमा गफ धरै भएको र कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको तर्क गरे। उनले कृषिमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कति उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने तथ्यांकलाई बजेटमा हेक्का नगरिएको टिप्पणी गरे।

सांसद जिपछिरिङ लामाले बजेट राम्रो छ तर सधैँ पूँजीगत खर्च नहुने परम्परा तोड्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले गरिबलाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा जिल्ला छुट्याएर नहुने भन्दै सबै जिल्लालाई समेट्न माग गरे। 

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले बजेटको स्वागत गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई अधिकार दिलाउन सहमति गरी नागरिकता विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताए।

सांसद विनादेवी बुढाथोकीले कृषिमा रहेका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै बजेटको प्रशंसा गरे। साथै उनले सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत कर छुटसँगै यसको कच्चा पदार्थमा दिने सुविधा उल्लेख गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिने बताए।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कर्णप्रिय सुनिने भएको र समाजवादोन्मुख नभएर नवउदारवादलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य आएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। बजेट प्रचारमुखी रहेको हवाईकल्पना गरिएका कार्यक्रम रहेको तर वास्तविकतालाई हेरी यथार्थ कार्यक्रम नभएको उनको आरोप छ।

उनले कृषिमा रसायनिक मलको सुनिश्चिता गर्ने भनिए पनि अहिले कृषिको सिजन सुरु भए पनि त्यसको सुनिश्चिता नभएको बताए। चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रचारमुखी बजेट भएको उनले आरोप लगाए।

सांसद पुष्पा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्वाचनमुखी भएको टिप्पणी गरेर आफैँले चुनावका लागि प्रचार गरेको बताए। उनले बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए।

कृषिको औद्योगिकिकरण नगरी मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले युवालाई कृषिमा आकर्षित हुने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए। उनले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम पनि प्रशंसायोग्य भएको बताउँदै यसले बेरोजगारी समस्या हल गर्ने बताए।
 
सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले बजेटका कुनै कार्यक्रमलाई कुनै पार्टीले आफ्नो ब्राण्ड भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले बजेट सबैको साझा हुने र कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहनेमा जोड दिए।

सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले सडकको अवस्था जीर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै सडक सञ्चालन गरी यातायातमा सहजता मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले अघिल्लो सरकारले यसअघि रेल र पानीजहाज बनाउने काम अघि बढाउँदा खिसीट्युरी गरिएको र अहिले त्यही रेलको उद्घाटन गरिएको तर्क गरे।

सांसद महेन्द्रकुमार लिम्बूले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसाथ गरी बजेटका कार्यक्रम आएको बताउँदै विदेशबाट नेपाल आउँदा साथमा एक थान मोबाइल ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने व्यस्था गर्न माग गरे। उनले यसअघिको सरकारका पालामा सुकुम्बासीलाई फाराम भराए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद निरुदेवी पालले स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा गठबन्धनका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताउँदै कृषि आधुनिकीकरणका लागि उपकरणमा उचित लगानी र शिक्षा गुणस्तरीयतामा लगानी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उनले तथ्यमा टेकेरभन्दा बजेट हावादारी भएको आरोप लगाए।

सांसद हीरा गुरुङले यो बजेट अघिल्लो बजेटको जस्तो धेरै महत्वाकाङ्क्षी नभएर वास्तविकतामा आधारित तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको बताए। उनले बजेटमा सहिद परिवार र घाइतेलाई राहतका थप कार्यक्रम समावेश गर्नसमेत सुझाव दिए। उनले स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटमा प्रशस्त कार्यक्रम रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे।