आगामी आवको बजेटले हाम्रा माग सम्बोधन गरेको छ : इपान

काठमाडाैं, जेठ १७ : निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ऊर्जा क्षेत्रका प्रावधान सकारात्मक रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ।

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु ७५ अर्ब १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकामा इपानले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ।
 
सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको म्याद दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रले विद्युत्गृहदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सवस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने प्रावधान बजेटमा समेटिएको छ।
 
यस्तै, आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौती गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ।
 
बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ। त्यस्तै रु १० करोडसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले इपानले उठाउँदै आएको आन्तरिक विद्युत् खपतको वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने ठहर छ।
 
त्यस्तै, विसं २०८५ सम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा समावेश यस्ता सबै कार्यक्रमको इपानले स्वागत गरेको छ।
 
बजेटले आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारको यस्तो प्रक्षेपणलाई पूरा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको  राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्दै मुलुकमा उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि इपानले विगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको स्मरण गरेको छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा कूल जडित क्षमता करिब दुई हजार २५० मेगावाट पुगेको छ।
 
सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि आफूहरुले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।