निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडाैं, जेठ १५ : सरकारले बहुप्रतिक्षित बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २८ वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ। उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला गरेको थियो। निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)को चाप नियन्त्रण हुने अपेक्षासहित विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म झण्डै रु तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ। वन र वातावरणको विषयलाई लिएर विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

टिआइएमा दोस्रो टर्मिनल बनाइने

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)को चाप नियन्त्रण गर्न दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। कूल ९२ लाख क्षमताको टिआइए अबको केही वर्षभित्रै साँघुरो हुने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल यो विमानस्थलमा ८० लाख हाराहारी यात्रुको चाप छ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिएको छ। हालको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेकाे बजेटमा हवाई पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
 
नेपालको विशिष्ठता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।  कोभिड महामारीबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइएको छ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनःसंरचनाको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको साझेदारितामा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु ९० करोड विनियोजन गरिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।