प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि : मन्त्री आङ्बो

विराटनगर, जेठ १० : प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले देशको आर्थिक विकास गर्न कृषिलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन।

प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा उनले विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न कृषिमा परिवर्तन नगरी सम्भव नहुने कुरामा जोड दिए। खाद्यान्नजस्ता अन्य वस्तु आयात गर्दा धेरै रकम विदेशिने गरेका कारण मुलुकमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा संलग्न सबैले नवीन प्रविधि र सीपको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री आङ्बोले छलफलमा उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले अङ्गिकार गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिए।

प्रदेश कृषि मन्त्री झलकबहादुर मगरले विगतको जस्तो खेतीपाती गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेकाले यसमा किसानले रुचिका साथ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। परनिर्भरता हटाउन र आत्मनिर्भर बन्न सबै प्रकारको कृषिउपज बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री मगरले प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।

प्रदेश कृषि सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले खेत बाँझो राखेर आयातलाई रोक्न नसकिने बताए। उनले भने, 'नवीनतम प्रविधिबाट खेती गर्न सकियो भने उत्पादन बढ्छ र लागत घट्छ।' कार्यक्रममा माछापालन, बङ्गुुरपालन, गाईपालन, तरकारी खेती गर्ने, डेरी सञ्चालन गर्ने, चिया उत्पादकलगायत कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको विकासका विषयमा आ–आफ्ना राय सल्लाह दिएका थिए।

यसैबीच कृषि मन्त्री मगरले संविधानले नै खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेकाले सरकारले खाद्य सुरक्षाका निम्ति गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए। प्रदेश खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकमा उनले आमनागरिकलाई खाद्य र पोषण सुरक्षा दिन सरकार लागिपरेको बताए।

मन्त्री मगरले कृषिमा अपेक्षित लाभ लिन सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल एवं राय सुझाव लिइरहेको उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बताए। कृषि सचिव तिमल्सेनाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ लाई प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्य प्रभवाकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश नं १ खाद्य परिषद् (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मस्यौदामा उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख डा दीया दियालीले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७९ को मस्यौदामा उल्लेखित विषयबारे जानकारी दिएका थिए।