सरकारले पुँजीगत र विकास खर्च गर्न नसकेको डा. रामशरण महतको गुनासो 

काठमाडौं, चैत २३ : नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्वमन्त्री महतले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूहरु आर्थिक उदार नीति ल्याएको स्मरण गराए । उनले भने,‘०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौं, जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धिद्धर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो । १५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौं । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए, त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।’ उनले अनपयुक्त रुपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको भन्दै गुनासो पोखे ।

 महतले भने,‘बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाहृय ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा ६-७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण चाहीँ जम्मा २५ प्रतिशत जिडिपीको बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जिडिपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ ।

करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ । यसरी ऋण निकै बढेको छ । आन्तरिक ऋण पनि सार्वजनिक रुपमा ठूलो ऋण उठाएन । जिडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढि आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो। जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ।’