चितवन अदालतद्वारा बलात्कारपीडितलाई घरदैलोमै क्षतिपूर्ति बाँड्न सुरु

काठमाडौं, चैत १६ : अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भएको गुनासा बढिरहेका बेला चितवन जिल्ला अदालतले घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति वितरण सुरु गरेको छ। 

घरदैलोमै पुगेर क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्यले फैसलाबमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन प्रतिवादीको आर्थिक क्षमता वा जायजेथा देखाई अर्को निवेदन हाल्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुनेछ । गत चैत ९ गते पहिलोपटक घरमै गएर अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराएको हो।

चितवन जिल्ला अदालतबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दामा गत माघ १० गतेको फैसलाले ठहर गरेको ३ लाख रुपैंया पीडकबाट क्षतिपूर्ति स्वरुप भराइएको हो। बोल्न र सुन्न नसक्ने अवस्थाकी एक किशोरीलाई स्थानीय ४१ वर्षका पुरुषले बलात्कार गरेका थिए। 

चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार पुरुषोत्तम पौडेलले मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८३ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधी नियमावली, २०७५ को नियम ६४ बमोजिम गोपनीयता कायम रहेका मुद्दाहरुका लागि नियमित रुपमा पीडित समक्ष स्वयं अदालतनै उपस्थित भइ क्षतिपुर्ती रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको जानकारी दिए। 

पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति घरदैलोमा पुगेर भराउँदा क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको अनुभूति हुने विश्वास अदालतको छ। विगतमा पीडकलाई दण्ड हुँदा पीडितलाई उपेक्षा गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो। चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले पीडित न्याय प्रणाली र क्षतिपूर्तिको अवधारणाले पीडितलाई सामाजिकीकरणमा मद्दत पुग्न सक्ने बताए।

दण्डात्मक न्याय प्रणालीलाई उपचारात्मक न्याय प्रणालीमा परिणत गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ। यसले गर्दा फौजदारी मुद्दाहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने जानकारीसमेत पीडितमा हुने विश्वाससमेत अदालतको छ। पीडितको सबै क्षतिपूर्ति वितरण हुन भने समय लाग्ने अवस्था छ।  

बलात्कार पीडित महिलाकी आमाले क्षतिपूर्ति बुझेपछि छोरीको हितका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने योजना रहेको बताइन् । क्षतिपूर्ति पीडितको भरण पोषणमा सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले अदालतलाई धन्यवादसमेत दिइन्। 

चितवन जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा १ करोड ६७ लाख ५० हजार ७ सय २८ रुपैयाँ भराउनुपर्ने ठहर भएको छ । तर प्रतिवादीहरूबाट दाखिला भएको रकम १९ लाख ९५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको तहसिलदार पौडेलले जानकारी दिए ।

तीमध्ये क्षतिपूर्ति लिनेबुझ्ने पीडितहरू झनै कम देखिएका छन् । अहिलेसम्म १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्रै पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । मुद्दा फैसला भयो भए नभएको बिषयमा पीडितहरूले नै जानकारी नलिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसका लागि अदालत आफैं अग्रसर भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो ।