मधेस प्रदेशले भिन्नै दस्तुर उठाउन पाउने कानुनमाथि सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं, चैत १४ : मधेस प्रदेशले अड्डाअदालतबाट भएको फैसला, आदेश र मिलापत्रबमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि आफूअनुकूल दस्तुर उठाउने कार्यमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

सर्वोच्चले संघीय कानुनमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न तबरले दस्तुर उठाउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो। 

मधेस प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा (२) र दफा (९) को अनुसूची (१) मा अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेश र मिलापत्रबमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त व्यवस्था संविधान र संघीय ऐनविरुद्ध रहेको दाबीसहित अधिवक्ता दीपनारायण साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न संवैधानिक इजलासले चैत ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अड्डाअदालतबाट भएको फैसला, आदेश र मिलापत्र बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानुनबमोजिमको दस्तुर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको जानकारी रिट निवेदक साहले काठमाडाैं प्रेसलाई जानकारी दिए।

मधेस प्रदेश, प्रदेश सभा साँसद सचिवालयलगायत निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। ‘संवैधानिक इजलासले प्रदेश आर्थिक ऐनको व्यवस्थाका आधारमा सेवाग्राहीसँग भिन्नै दस्तुर उठाउन पाउने व्यवस्था रोक्न संवैधानिक बेन्चबाट अन्तरिम आदेश भएको छ,’ निवेदक अधिवक्ता साहले भने, ‘यो व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को बर्खिलाप रहेको दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट दिएको हुँ।’ 

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा छिटो अन्तिम टुंगो लगाउन सात दिनाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३९ (३) मा फैसला वमोजिम दाखिल, खारेज, नामसरी गर्न प्रत्येक वर्षका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।

यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (छ) मा जग्गावाला र मोही वीच जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा एक जनाको नाउँमा मात्र हक कायम हुने निर्णय गरी दाखिल खारेज तथा स्रेस्ता मिलानका लागि विवरण प्राप्त भएपछि नामसारी दाखिल खारेज गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको रजिष्ट्रेसनलगायतको कुनै दस्तुर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था छ। 

सर्वोच्चले अड्डाअदालतबाट भएको फैसला, आदेश र मिलापत्रबमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्दा संघीय कानुनमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न तवरले मधेस प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा (२) र दफा (९) बमोजिमको अनुसूची (१) वमोजिम दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेश र मिलापत्र बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानुन वमोजिमको दस्तुर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको हो।