कर्णालीमा क्षयरोगको दर घट्दो अवस्थामा

कर्णाली, चैत ९ : कर्णाली प्रदेशमा क्षयरोगको दर घट्दो अवस्थामा रहेको देखिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।    

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका क्षय/कुष्ठरोग अधिृकत पदमबहादुर केसीले प्रस्तुत गरेकाे तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार ६३२, २०७५/७६ एक हजार ३७४, २०७६/७७ मा एक हजार २३६, २०७७/७८ मा एक हजार १९३ र चालु आव २०७८/७९ को छ महिनामा ७३९ जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका छन्। अधिकृत केसीले चालु आर्थिमा वर्षको छ महिनामा सबैभन्दा कम हुम्लामा चार र सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा २८१ क्षयरोगी भेटिएका छन्।

त्यस्तै, मुगुमा १८ डोल्पामा २९, कालीकोटमा ४१ जुम्लामा ४३, जाजरकोटमा ५५, दैलेखमा ७९, रुकुमपश्चिममा ८० र सल्यानमा १०९ क्षयरोगी भेटिएको सार्वजनिक तथ्याङ्मा उल्लेख गरिएको छ। ‘विश्व क्षयरोग दिवस, २०२२’ को अवसरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा केही कुरा आए पनि धेरै ‘केस’ पत्ता लाग्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक डा रविन खड्काले जानकारी दिए।

'कोभिडले भन्दा हरेक वर्ष नेपालमा क्षयरोगले १७ हजार मान्छे मरिरहेका छन्,' निर्देशक डा खड्काले भने, 'यसमा सबैका साझा प्रयास र सहयोग आवश्यक छ।' त्यसैले ‘विश्व क्षयरोग दिवस, २०२२’ को नारा पनि ‘क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाऔँ, जीवन बचाऔँ’ भन्ने राखिएको उनले बताए।

क्षयरोग रौँ र नङबाहेक मानिसको सबै अङ्गमा हुनसक्ने भन्दै उनले यसका लागि सचेत हुन सबैमा अनुरोध गरे। निर्देशक डा खड्काका अनुसार सङ्घीयता पूर्व जिल्लामा क्षयकुष्ठ रोग हर्ने विशिष्टिकृत डाक्टर भए पनि पालिकास्तरमा त्यसको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले छ दशकदेखि क्षयरोगको क्षेत्रमा काम हुँदै आएको बताए। 'हामीले यो बीचमा पोलियो, औलो उन्मूलन गरिसक्यौँ,' उनले भने, 'हात्ती पाइले रोगको भने निवारणोन्मुख अवस्थामा छौँ।' तत्कालीन समयमा क्षयकुष्ठ रोग निदान तथा उपचारका क्षेत्रमा आइएनएफ नेपालको योगदान रहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शाहीले बताए।

उक्त कार्यक्रममा जीन एक्सपर्ट केन्द्रमा क्षयरोग परीक्षणको दर हुनुका साथै हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा जीन एक्सपर्ट केन्द्र विस्तार हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। त्यसको कारण मेसिन महँगो हुने भएकाले कर्णालीका सबै जिल्लामा विस्तार हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले बताएको छ।