यातायात मन्त्रीहरूकाे भेला : सबै प्रदेशमा सवारी कर समान बनाउने निष्कर्ष

पोखरा, चैत २ : अब सातै प्रदेशमा सवारीसाधन नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क समान बनाउने प्रयास थालिएको छ। हाल प्रदेशअनुसार सवारीसाधन कर, दस्तुर र जरिवाना फरकफरक रहेको छ।

मंगलबारदेखि पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरुले बुधबार सबै प्रदेशमा एकै खाले कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी संघीय ऐन व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। संघीय ऐनमा नै सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना एकै खालको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भेलाले गरेको छ।

भेलामा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको पनि सहभागिता थियो। भेलाले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ। भेलामा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रका समस्या र जटिलताबारे प्रस्तुति राखिएको थियो। यातायात क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा समान खालको नीति तय गर्ने र त्यसका लागि संघीय मन्त्रालय तथा विभागले सहजीकरण गर्ने निचोड निकालिएको जनाइएको छ।

यातायात क्षेत्रबाट बिचौलियाको अन्त्य गराउन संघीय मन्त्रालय र यातायात विभागले नै ऐन, कानुन संशोधन गर्नेदेखि प्रदेशको एकल अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनाइ मन्त्रीहरूको थियो।

एक प्रदेशमा दर्ता भर्इ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन, सवारीधनी वा संस्थाले प्रमाणका आधारमा सोही प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ। तथापि वाग्मती प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले असहमति जनाएपछि लिखित निर्णयबाट हटाइएको छ।

ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्थाका लागि ऐनमा संशोधन गर्न, इम्बोस्ड नम्बबर जडानबापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सुझावसहित तयार पारेको प्रस्ताव भेलामा प्सतुत गरिएको थियो।

भेलाको निर्णयमा संघीयमन्त्री यादव, प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल, गण्डकीका मन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री पुर्मती ढेंगा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हस्ताक्षर गरे।