न्यायालयमा उत्पन्न बेथिति अन्त्यका लागि महाभियाेग : नेता गुरूङ
झन्डै चार महिना न्यायालय अवरुद्ध बन्न पुग्दा पनि न्यायालयबाटै समस्याको निकास निस्कने अपेक्ष गरिएको उनले बताए। तर त्यसो हुन नसक्दा निकासको अन्तिम थलो भनेको संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए।
काठमाडाैं, फागुन २९ : माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन्। आज (आइतबार) को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता गराइएको महाअभियोगको प्रस्तावका एक प्रस्तावकसमेत रहेका नेता गुरुङले संविधानअनुसार नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान अनुकूल काम गर्न नसक्दा न्यायालयमा बेथिति देखा पर्न थालेकाले उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे।
जबराको आचरणले गर्दा न्यायालयको शुद्धीकरणमा समस्या देखिएको र त्यसविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट आवाजहरू उठे पनि कुनै सुधार नदेखिएको उनले बताए। ‘न्याय प्रशासनका लागि न्याय परिषद, न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवाबढुवा लगायतका सबै कार्य न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने अवस्था भए पनि तीनचार महिना बैठकै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि तीनचार महिना बस्न सकेन।’
उनले अगाडि भने, ‘संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यो क्षेत्राधिकारअनुसार त्यो जिम्मेवारी जबराले पूरा गर्न नसकेको मात्र नभएर संविधान, ऐन, कानुन, नियम तथा न्यायिक मूल्यमान्यताको समेत उल्लंघन उहाँबाट भयो। उहाँमा कार्यक्षमताको अभाव देखियो, आचरणको अभाव देखियो, संविधान र कानुनविपरीतका प्रवृत्तिहरू देखापरे।’
संवेधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा खोज्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता भने रहन नसकेको र न्यायिक सम्पादनमा पनि विसंगतिहरु देखिन थालेको नेता गुरुङले बताए।
झन्डै चार महिना न्यायालय अवरुद्ध बन्न पुग्दा पनि न्यायालयबाटै समस्याको निकास निस्कने अपेक्ष गरिएको उनले बताए। तर त्यसो हुन नसक्दा निकासको अन्तिम थलो भनेको संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए।
संविधानको धारा १०१ उपधार (२) बमोजिम तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ काे उपनियम (१) अनुसार तीनजना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले सदनमा जानकारी दिए।
उक्त महाभियोग प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत होस्, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको उनले स्पष्ट पारे।
यही फागुन १ गते नेता गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम) र एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र ९५ जना सांसद समर्थक भई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गिरिएकाे थियाे।
यसअघिकाे प्रतिनिधिसभा बैठकले महाभियोग प्रस्ताव र प्रधानन्यायाधीश जबराबारे अध्ययन गर्न संसीय छानबिन समिति पनि गठन गरिसकिएको छ।
