युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नभएर अझ व्यवस्थित गर्न नयाँ नियम ल्याइएकाे हाे : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं, फागुन २७ : सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न चाहेको बताएका छन्।

आज मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे गरेको परिकल्पनाअनुसार नै युट्युबलाई व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले सरकारले कदम चालेको जानकारी दिए।

‘दक्षिण एसियामा हामी नेपाललाई अग्रणी मुलुकका रूपमा स्थापति गर्न खोज्दैछौं। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले हामीले युट्युबमा यी कुराहरू लागु गर्ने दिशामा सरकारले पाइला चालेको छ,’ उनले भने।

अहिले व्याख्या गरिएजस्तो नभएर युट्युबलाई मर्यादित बनाइ प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उनले बताए। ‘रकम ५ लाख भनिएको छ तर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै त्यस्ता प्रसारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन  सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालन (युट्युबलगायत) को इजाजतपत्र लिन पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ।