एमसिसी कुनै सैन्य सम्झौता हाेइन, विकास साझेदारी मात्र हाे : गृहमन्त्री खाण
गृहमन्त्री खाणले एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएको अडानको प्रशंसा गरे। त्यस्तो ऐतिहासिक निर्णयका लागि खेलेको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले धन्यवाद पनि दिए।
काठमाडाैं, फागुन २७ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमसिसी कुनै सैन्य सम्झौता नभएर विकास साझेदारी भएको बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाणले एमसिसी गरिबी र बेरोजगार निवारण गरेर आर्थिक गतिविधिकाे तीव्रताका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे।
एमसिसीबापत प्राप्त अनुदानले विद्युत् विस्तार हुने र बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने वातावरण बन्ने बताए। यसले नेपालको घाटा व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
एमसिसी आएपछि अमेरिकी सेना नेपालमा आउने भन्ने हल्ला सत्य नभएको उनको भनाइ थियो। ‘बिजुलीको तारबाट सेना आउँदैन, बिजुली नै आउँछ,’ उनले भने। विगतमा लोडसेडिङ उद्योगधन्दा चलाउन असहजता थियो। अबका दिनमा फेरि त्यस्तो असहजता नआओस् भनेर एमसिसी ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे।
एमसिसीबारे धेरैले बुझे पनि आमजनतालाई बुझाउन नसक्दा भ्रमहरु उत्पन्न भएको बताए। एमसिसीका कारण विकास निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न सकिने र लगानीको वातावरण बन्ने यसले मुलुकको हित गर्ने विषय सबैलाई अवगत गराउन निर्माण व्यवसायीहरूले भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नेपालमा ठुला आयोजनामा आउँदा विरोध हुने र त्यसले द्विविधा उत्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै उनले २० वर्षअगाडि अरुण जलविद्युत परियोजनामा पनि त्यही द्विविधा उत्पन्न भएर बन्न नपाएको उदाहरण दिए।
गृहमन्त्री खाणले एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएको अडानको प्रशंसा गरे। त्यस्तो ऐतिहासिक निर्णयका लागि खेलेको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले धन्यवाद पनि दिए।
एमसिसी पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी देश र जनताको हितमा रहेको र अन्तर्राट्रिय विश्वास जित्ने आधार भएको भन्दै प्रतिपक्षमा रहँदा पनि साथ दिने वचन दिएको र सरकारमा रहँदा पनि प्रतिपक्षको साथ मागेको तर सहयोग नपाइएको गृहमन्त्री खाँडले बताए।
तर जति नै असहज परिस्थिति आए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले देखाएको दृढताकै कारण एमसिसी पारित भएको र अब त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको उन्नयनमा ठुलो टेवा पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री देउवाको यो ऐतिहासिक कदमलाई नेपालको इतिहासले नबिर्सने उनको भनाइ थियो।
नेपालभरिका सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक संरचना नेपालकै निर्माण व्यवसायीले गर्नेछन् भनेर अहिलेको सरकारले विश्वास गरिरहेको उनले बताए। सबै काम नेपाली ठेकेदारले बनाउने र विदेशी निर्माण कम्पनी गुहार्न आवश्यक नहुने वातावरण बन्दै गएकोप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे। उनले १ अर्बसम्मका योजनाहरू नेपाली ठेकेदारले गर्ने व्यवस्था यसअघि नै मिलाएको र अहिले त्यसलाई ३ अर्ब पुर्याएको जानकारी दिए। ३ अर्बको रकम सदुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई अझ बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
१० अर्बसम्मको बिडिङ गर्दा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरका रूपमा रहनुपर्ने स्थिति पनि बनाने उनले बताए।
साना निर्माण कम्पनीलाई समेत ध्यानमा राखेर एउटा निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा ठेक्कामा बिडिङ गर्न नपाउने सुनिश्चितता सरकारले गरेको जानकारी दिए। अहिलेको सरकार निर्माण व्यवसायीमैत्री भएकाले निर्माण कम्पनीको समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने विश्वास उनले दिलाए।
