कर प्रशासन सुधार्न सराेकारवालाकाे सुझाव

विराटनगर, फागुन २२ : नेपाल राजस्व परामर्श समिति काठमाडौंद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी परामर्श एवं सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित प्रदेशस्तरीय सो अन्तरक्रियाका सहभागी उद्योगीव्यापारीले त्यस्ताे सुझाव दिएका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष नरेशकुमार खत्री, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल सारडा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श प्रदेश समितिका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, उद्योगी देवकीनन्द अग्रवाललगायतले नेपालको कर प्रशासनमा सुधार र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने धारणा राखे। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसीले बजेटको माग र आवश्यकतालाई बढाउन राजस्व बढ्नुपर्ने बताउँदै समृद्धिको सूचक आन्तरिक करको अंश बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर प्रशासन, करको दायरा वा आधारमा सुधार हुने भन्दै तीन तहको सरकारका राजस्व संकलनमा एकरुपता नहुनु समस्या रहेकाे बताए।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले खुला सिमानाका कारण नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा जाने प्रवृतिलाई रोक्न नेपाली बजारको मूल्यमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले स्वच्छ रुपमा काम गर्ने उद्योगी एवं व्यापारीलाई सम्मान र गलत मनशायका साथ काम गरिरहेका कतिपय व्यापारीलाई दण्डको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए। 

भन्सार विभागका उपमहाननिर्देशक यज्ञराज कोइराला र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईले राजस्व सङ्कलन, स्रोतको व्यवस्थापन र व्यवसायी वा लगानीमैत्री कर प्रणालीले देशमा सुशासन प्रवर्धनमा मद्दत गर्ने बताए।

यस अन्तरक्रियामा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराज शर्माले राजस्वका चुनौती, यस सम्बन्धमा गत वर्ष गरिएका सिफारिसहरु, राजस्व नीतिका विशेषता र चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख कार्यक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।