चोलेन्द्रशमशेरविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल बारकाे माग

काठमाडाैं, फागुन १९ : नेपाल बार एसाेसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग राखेको छ।

एसाेसिएसनको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १५औं राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले राणामाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न माग गरेको हो।

राणाको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको र केवल सुधारको प्रस्थान विन्दुमात्रै भएको बारको भनाइ छ। घोषणापत्रमा अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिका देखिएका सर्वोच्च तथा अरू अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतका रूपमा सहयोग पुर्‍याउने कानुन व्यवसायी समेतलाई पदक दिने र लिने कामलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने बारले जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि प्रस्तावक र समर्थकसँग छलफल गरेको र यसलाई अघि बढाइने जानकारी पाएको बताए।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वीत भएपछि संवैधानिक इजलास पुन सुचारु हुने र न्यायलयको अन्य सुधारका काम सुरु भइसकेको बताए।

सम्मेलनले न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्वान्वयन गर्न पनि आह्वान गरेको छ।

अदालतमा नियुक्त भएका सबै तहका न्यायाधीश,न्याय परिषद्का सदस्यहरू एवं उनीहरूको परिवार सदस्यहरूको सम्पत्ति वार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकीरण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

हरेक तीन वर्षमा आयोजना हुने सम्मेलनले यसपटक ‘कानुनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता : व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता’ विषयमा छलफल गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको हो।