मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारकाे प्रतिबद्धता

काठमाडाैं, फागुन १८ ; सरकारले भारत र चीनलगायत कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नु सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सबै मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत एवं चीनलगायत कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धत व्यक्त गरको जानकारी दिए।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल र भारतबीचको तेस्राे बैठक आपसी सझदारीबाट गर्ने र उक्त बैठकमा सहभागी हुन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले विभिन्न प्रसारण लाईन आयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता काकीले बताए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरु तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र रायसुझाव कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल डिजेल तथा एलपी ग्यास फिलिङ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी गर्ने निर्णय गरेको छ भने रेडियोधर्मी नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ।

विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन विशेष अदालतको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरुमा न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, वलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारु तोकिएको जनाइएकाे छ।

राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको उनले बताए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. कुशुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।