प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न बारको माग (२४ बुँदे घोषणापत्रसहित)

काठमाडौं, फागुन १८ : नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको छ। बारको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै जबराविरुको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न माग गरेको हो। 

सम्मेलनले  नेपाल बारको आन्दोलनमा ऐक्यवद्दता देखाउँदै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोग प्रकृयाको माग गर्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रति धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। 

त्यस्तै सम्मेलनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायापालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा पनि गरेको छ। ‘प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्वित भएका प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रस्ताव उपर यथाशिघ् कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एशोसियशनको यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रको बुँदा २ मा उल्लेख गरिएको छ। 

बारले  प्रधानन्यायाधीशो बहिर्गमन नै न्यायापालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार नभएको कुरालाई पनि स्वीकार गरेको छ। महाभियोग न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्ष्टाचारको निर्मुलका लागि अन्य भ्ष्टाचार, सेटिङ र पुर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्इाउने भनि शंकास्पद भूमीकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका नयायाधीशमाथि समेत छानविन प्रकृया अगाडि बढाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। 

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्मा अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणा प्रतिकुल हुने गरी तथा विगतका समयमा कार्यपालिकासंगको असामान्य निकटका कारण नियुक्तिमा भएका विकृतीहरु सतहमा आउन थालेकाले संवैधानिक परिषद्माम प्रधानन्यायाधीश नरहने गरी संविधान संसोधन गर्नसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ। 

संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाईको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोडदार रुपमा उठाइएको छ। 

सम्मेलनले न्याय परिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एशोसियशनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको भूमीका सन्तोषजनक नभएको महशुश गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बनाउनका लागि परिषद्मा  नियुक्त हुने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यतालार्य पुनः परिभाषित गर्नुका साथै परिषद्बाट अवकाश प्राप्त हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको हकमा  लागू हुने व्यवस्था र संविधानमा गर्न सम्मेलनले  आह्वान गरेको छ।