अवकाश रकममा अनुमानित कर अवैध, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी कर फिर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, फागुन १० : अब कर्मचारीले अवकाशबापतको रकममा अनुमानका आधारमा कर लगाउन नपाइने भएकाे छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अब कर्मचारीको अवकाशबापतको सुविधामा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउन पाइने छ । कर्मचारी अवकास रकमको कर निर्धारणमा सर्वोच्चले मानक फैसला दिएको हो । 

जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदबाट निर्मित कानुनबाट मात्र कर लगाउन मिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आशय विधायिका निर्मित कानुनद्वारा मात्र कर लगाउन सकिने भन्ने रहेको व्याख्या सर्वोच्चको छ । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अवकाशबापतको रकममा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चले करबापत लिएको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नसमेत भनेको छ ।

‘निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम पाँच प्रतिशत रकम मात्र कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरेको कार्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल देखिँदा त्यसरी निवेदकबाट बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अब निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानुनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा थप दश प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू ।’ 

गत मंसिर २१ गते भएको उक्त फैसला (आदेश) को पूर्ण पाठ अहिले तयार भएको हो । राज्य सञ्चालनका लागि स्रोतको आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राज्यका निकायहरूले कानुनी अख्तियारीबिनै कर उठाउन नसक्ने निर्णय सर्वोच्चले दिएको छ । कानुनको अख्तियारीबिना कर लगाउन नसकियोस् भनेर लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले बनाई लागू गरेको कानुनका आधारमा मात्र कर लगाउन सकिने मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको स्मरणसमेत फैसलाको पूर्ण पाठमा गराइएको छ । 

करदाताले निर्धारित विधि प्रक्रियाबमोजिम कायम हुन आउने आयमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर मात्र तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कसैलाई पनि कानुनबमोजिमबाहेक कर नलगाइने कुराको प्रत्याभूति गरिएको अबस्थामा विधायिकी कानुनबाहेक अन्य आधारमा कर तिर्न बाध्य नहुने फैसलामा उल्लेख छ । 

स्पष्ट विधायिकी कानुनको अभावमा सार्वजनिक हित वा नागरिक कर्तव्य वा अन्य कुनै पनि आधारमा व्यक्तिमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ, ‘करको दायित्व, करको दर, कर निर्धारण प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रियासमेतका विषयमा सम्बन्धित कानुनले यकिन र निश्चित व्यवस्था गरेको अवस्थामा मात्र व्यक्तिमा तदनुरूप करको दायित्व सिर्जना हुने हो । स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउने कार्य कर कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने निक्र्योल सर्वोच्चको छ ।