बतास समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज

काठमाडौं, फागुन १० : नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यसका विरुद्ध बतास समूह अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ।

यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।