देशभर सडकका विद्युत पोल सार्न मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने

बुटवल, असोज २ : मुलकभर भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा सडकको किनारमा रहेका विद्युतका  पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। 

प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए। 

सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नु पर्ने बताउँदै उनले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारे। 

‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ, तर सरकारले बजेट भने २०-२५ करोड मात्रै दिएको छ त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्झटिलो र गाह्रो छ,’उनले भने,‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दै, सम्बन्धित निकायले सार्नु पर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं।’

सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए।

‘सडकमा रहेका विद्युतका पोलहरु समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनु पर्छ’उनले भने।

प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नु पर्ने बताइएको छ। प्रदेशभित्र विद्युत वितरणको सञ्जाल एउटै बनाउनु पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए। 

हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत वितरण संस्था खोल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रदेश सरकारले  विद्युतीकरणमा गरेको लगानी संस्थाको शेयरमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। 

प्रदेश सरकारले विद्युत सम्बन्धि माग-गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमा उपस्थित महसुस गराउन नसकिएको बताएको छ। साथै वितरण प्रणाली विस्तारका लागि संघीय मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाइएको छ।  

कार्यक्रममा प्रदेश ५मा ऊर्जा विकासको सम्भावनाकाबारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविनराज अर्याल र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए। 

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ सम्ममा आफू अन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले यस प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। प्राधिकरणले प्रदेश पाँचका ८ जिल्लालाई चालु आर्थिक वर्षमा शत प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दैछ। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश ५ मा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन्।