प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग बाध्यात्मक कदम  

न्यायपालिका गम्भीर संकटमा धकेलिनुमा न्यायिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति कारक रहेको कुरा निर्विवाद छ । यस्तो संक्रमणबाट गुज्रिएको न्यायपालिका ‘ट्र्याक’मा आउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको स्वेच्छिक राजीनामा स्वाभाविक बहिर्गमनको मार्ग हुन सक्थ्यो । दोस्रो विकल्पमा, बाँकी अवधिसम्म बिदामा बसेको भए पनि निकास निस्कन सक्ने ठाउँ थियो । दुवै नभएपछि महाभियोगको अप्रिय कदम उठाउनुपरेको तथ्य जगजाहेर छ । 

न्यायपालिकाको भद्रगोल र बेथितिका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, भ्रष्टाचार, तीव्र राजनीतीकरण, न्यायिक विचलन, बिचौलियाको बिगबिगीदेखि अनेकौँ कारण थिए । न्यायिक नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनकार्य लामो समयदेखि ठप्प छ । सर्वोच्च अदालतका काम–कारबाही ठप्प हुँदा न्यायका याचकले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ । नागरिकका हक प्रचलनमा गम्भीर आघात पुगेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेको गम्भीर प्रश्न उठे पनि राणा लाचार बनेर पदमा बसिरहे । यस्तो अवस्थामा अब न्यायिक नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन सम्भव थिएन । आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप आचारसंहिताको पालना र न्यायपालिकाभित्र रहेका भ्रष्टाचार, विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न राणा पूर्ण असक्षम रहे । उनले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हैसियत गुमाइसकेका थिए । तर यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन उनले रुचि देखाएनन् । न्यायको दियो क्रमशः मलिन बन्दै गएको अवस्था थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास खोल्न दिएको सुझाव र नेपाल बारको बहिष्कार आन्दोलनको घोषणासँगै राणाको नैतिक धरातल सकिएको हो । यो वास्तविकतालाई राणाले हाँसोमा उडाउँदै पद ओगटेर बसिरहे । सर्वोच्च अदालत इतिहासमै अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको वास्तविकतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । न्यायपालिकाको साख भत्किँदै गर्दा संविधानवाद र विधिको शासन मेटिने खतरा थियो । 

राणा प्रधानन्यायाधीश भएयता तीन वर्षका क्रियाकलाप र संदिग्ध व्यक्तिसँगको उठबसका कारण गम्भीर शंकाको घेरामा परेका थिए । उनले गरेका विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने आवाज सवत्र्र उठिरहेको छ । राणाको कार्य सम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिक स्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र जनआस्था धर्मराएको छ । जसलाई माथि उकास्न धेरै समय लाग्नेछ । 

न्यायिक नेतृत्व कुशलतापूर्वक सम्हाल्न नसकेकै कारण न्यायपालिकाभित्र अराजकता र दण्डहीनताले बढावा पायो । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाका लागि यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । प्रधानन्यायाधीश राणा नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका वहन गर्न पूर्णरूपमा असफल भइसकेका थिए । यतिसम्म कि प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारको विषय सडकदेखि चिया पसलसम्म सर्वसाधारणले कुरा काट्ने मसला बन्न पुग्यो । एकातर्फ न्यायिक जनविश्वास संकटको डिलमा धकेलिएको अवस्था थियो भने अर्कातर्फ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हित नचाहने स्वार्थ केन्द्रित तत्वबाट बाह्य हस्तक्षेपको खतरा थियो । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको अवस्थामा थिति बिग्रेर नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा टार्न महाभियोग आएको हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । 

न्यायपालिका अँध्यारो सुरुङमा फस्नुपूर्व नै संकटबाट जोगाउन महाभियोग अपरिहार्य बाध्यताका रूपमा जरुरी छ । राणाको अप्रिय र दुःखद बहिर्गमन स्वयं सिर्जित समस्या हो । बाहिरी प्रतिक्रिया राणाकै क्रियाका उपज हुन् । महाभियोगको कदम न्यायिक क्षेत्रको शुद्धीकरणमा पहिलो पाइला हुन सक्छ । न्यायपालिकाभित्र आमूल परिवर्तनको ढोका खोल्न पनि दुईतिहाइ बहुमतका साथ पारित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्यायिक सुधारका लागि बृहत् हितमा प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि सहयोगको हात मिलाउन ठूलो छाती बनाउन आवश्यक छ ।