कार्चेनलाई मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट

सुर्खेत, फागुन २ : फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायकी विद्यार्थी बिनिता बोगटीले कार्चेनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाई आज (सोमबार) उच्च अदालत रिट दायर गरेकी हुन्।

निवेदक बोगटीले लामालाई मन्त्री बनाउनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेकी छन्। उनले कर्णाली प्रदेश  मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन पनि माग गरेकी छन्।

मूर्ति चोरेको आरोप लागेका हुम्लाका कार्चेनलाई अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।  गैरसांसद कार्चेन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन्।